काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै ११ औंपटक आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीका मागलाई लत्याउँदै संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले आधा दर्जन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ । समितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाका नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने डा. केसीको मागको ठीक विपरीत कानून बनाउन लागेको खबर आजका पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम असफल भएका बेला सरकारले लागू गरेको त्यही प्रकृतिकमो एक खर्ब दश अर्ब रुपैयाँको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि असफल हुने चेतावनी शिक्षाविदहरुले दिएको खबरलाई पनि आजको पत्रिकामा पढ्न सकिन्छ ।
आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुले मुलुकी ऐन फेरिएको, भारतबाट थप १५० मेगावाट बिजुली आउन लागेको लगायत खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।
