काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा पुन: मतदान गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले फेरि मतदान गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो । साथै सर्वोच्चले मतदान र गणनास्थलमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै अधिवक्ता तुलसी पाण्डेसहित त्यही वडाका सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विश्वकर्माले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । अब निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको १९ वडामा फेरि मतदानको मिति तोक्न निर्वाचन अधिकृतलाई आदेश दिनेछ । भरतपुरमा ९० वटा मतपत्र च्यातिएको भन्दै वडा नम्बर १९ मा फेरि मतदानको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले गत जेठमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले निर्णय ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भनी दिएको अन्तरिम आदेशसमेत निस्तेज भएको छ ।
रिट निवेदनमा मुख्य रूपमा पुन: मतदानको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो । निवेदकहरूले नष्ट भएको भनिएको ९० मतलाई बदरको सूचीमा राख्न र मतगणनाको आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले दोस्रो चरणको र आगामी निर्वाचनमा समेत भरतपुरको जस्तो घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५० को कानुनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गरेको निवेदनमा दाबी थियो । भरतपुरको घटनामा मतपत्र नष्ट गरेको भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै निवेदकहरूले मतगणनास्थलमाथि अनधिकृत कब्जा भई मतपत्र नष्ट भएको तथ्य कहींकतैबाट पुष्टि नभएको दाबी गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चले निवेदकको मागदाबीअनुसार आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर्याएको हो । सर्वोच्चले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५० मा भएको व्यवस्थाअनुसार भरतपुरको घटनामा मतगणनास्थल कब्जा भएको ठहर गरेको हो । ‘मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले मतपत्र च्यात्ने काम भइसकेपछि दिएको उजुरी निवेदनमा मतगणना प्रतिनिधिले मतपत्र च्याती नष्ट गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘पछि ज्ञवालीले मतगणना केन्द्र कसैको अनधिकृत कब्जामा नरहेको भनी बकपत्र गरे पनि पहिलेको उजुरीको जवाफदेहिताका आधारमा मतपत्र च्यातेका हुन् भनी लेखाइदिएबाट मतगणनास्थलमा अनधिकृत कब्जा भएको कुराको थप पुस्ट्याइँ हुन आयो ।’
रिट निवेदकहरूले च्यातिएको मतपत्रलाई बदरको सूचीमा राखी फेरि मतगणना जारी गरिपाउँ भनी आग्रह गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले ‘बाँदरझंै उफ्रिएर’ मतपत्र च्यातेको भनी प्रहरीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निवेदकहरूले मतगणनास्थल एक मिनेट पनि निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाहिर नगएको दाबी गरेका थिए । तर, ऐनको दफा ५१ को प्रावधानले मतपेटिकाबाट मतपत्र झिक्दा च्यातिएको र मतदाताले मत दिँदा लतपतिएको मतपत्रलाई मात्रै बदर हुने अवस्था औंल्याएको भन्दै मतगणनास्थल कब्जा गरी च्यातिएको हकमा च्यातिएको मत बदर गरी अरू मतको गणना गर्न नसकिने ठम्याएको छ । उक्त दफामा एउटै मतपत्रबाट धेरै उम्मेदवार चुनिने अवस्थामा जुन पदको मत बदर हुने हो त्यस्तो मत मात्रै बदर गरेर अन्य मतपत्र गणना गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो । यसबारे व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कुन उम्मेदवारलाई मत दिएको हो भन्ने छुट्याउन नसकिने अवस्थाको मतपत्र बदर भनी बाँकी मतपत्र गणना गर्न कानुनसम्मत देखिन आएन ।’
रिट निवेदकले जेठ २० गते निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई फेरि मतदानको मिति तोक्न दिएको निर्देशन खारेज गर्न माग गरेकोमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशनको वैधता परीक्षण गरी त्यसलाई प्रक्रियासम्मत भनेको छ । निर्वाचन अधिकृतको जिम्मामा रहेको मतपत्र खोसी च्यातेको, त्यसपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले प्रतिवेदन दिएको र अनुगमन टोलीको जाँचबुझ प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनअनुरूप नै भए/गरेको देखिँदा सो निर्णय बदर गरी च्यातिएको ९० मत बदर श्रेणीमा राखी पुन: मतगणना गराउन मागसहितको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाल र एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीबीच झिनो मत अन्तरले तीव्र प्रतिस्पर्धा भएकै अवस्थामा भरतपुरको मतगणनास्थलमा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए । उक्त घटनामाथि छानबिन गरी निर्वाचन आयोगले भरतपुर १९ मा फेरि मतगणना गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।
