पोखरा – स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गरे लगतै समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेका जनप्रतिनिधिलाई सरकारले अंकुश लगाउने गरी आदेश जारी गरेपनि पोखराका मेयरले सो आदेशले आफ्नो निर्णय खारेज नहुने जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले बुधवार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ ले सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत राष्ट्रिय कार्यक्रमद्वारा निर्धारित रकममा वृद्धि हुने गरी कुनै निर्णय गर्न नपाउने भनेपनि आफ्नो निर्णय जसरी पनि कार्यवयन गर्ने मेयर मान बहादुर जिसीले बताए ।
जिसीले सरकारको आदेशले भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउन खोजेको बताए । यद्यपी यो आदेशले संबिधानसँग नबाझिने गरेर आफ्ना ऐन कानुन छिट्टै तयार गर्न सचेत गराएको भने उनले स्विकारे ।
‘संबिधानसँग बाझिने गरेर ऐन र अध्यादेश ल्याइएको छ तर संबिधानसँग नबाझिने गरेर आफ्ना ऐन कानुन छिट्टै तयार गर भन्ने बारे सचेत गराएकाले छिट्टै त्यसतर्फ लाग्छौ, ’ शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने ‘ खारेज भन्नेकुरा नसोचे हुन्छ तर हामीले गरेका निर्णय ऐन कानुन बनाएर ब्यवस्थापन गर्न भने जरुरी छ । ’
सरकारले तत्लो तहमा अधिकार जान नदिन षड्न्त्र गरेको समेत उनले आरोप लगाए । ‘काम चलाउ सरकारले तल अधिकार जान नदिनका लागि विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेको छ, ’ उनले भने ‘ तल अधिकार प्राप्त गर्न अझै लडाई जरुरी छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । ऐन र अध्यादेशले संविधानमा लेखेका कुराहरु काटिदैन , खारेज हुदैन । ’
तर उनले भनेजस्तो स्थानीय तहको कानुन बनिसकेको छैन । नगर परिषद्, नगर कार्यपालिका गठन गरी स्थानीय तहको कानुन बनाएरपछि मात्रै निर्णय कार्यन्वयनमा आउनसक्ने भएकाले जिसीले निर्णय गरेजस्तो आगामी आर्थिक बर्षको सुरुवातमै १० प्रतिशत भत्ता बृद्धि गरी वितरण गर्न भने समस्या छ ।
महानगरका कार्यकारी अधिकृत दीघनारायण पौडेलले सरकारको आदेशमै वृद्धभत्ता नबढाउने आशय बुझिएको बताए । उनले आवश्यक छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘सरसर्ती हेर्दा भत्ता बढाउन पाउने देखिएन । सञ्चालन आदेशको प्रतिकूल भए कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन’(उनले भने ‘आइतबार मन्त्रालयकै सचिवज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौं । ’ पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा विजयी भएपछि अधिकांश जनप्रतिनिधिले पहिलो निर्णयकै रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गरे । ‘अरु नगरपालिका र गाउँपालिकामा पनि यस्तै निर्णय भएको छ। उनीहरूले के गर्छन् त्यसलाई पनि हेर्छौं, पौडेल भन्छन्, ‘कार्यान्वयन गर्ने समय बाँकी नै छ । हतार गर्नु पर्दैन । ’
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा ७० वर्ष पूरा भएका वृद्धवृद्धा हाल १३ हजार एक सय सात जना छन्। १० प्रतिशतका दरले भत्ता वृद्धि हुँदा प्रतिब्यक्ति दुई सय रुपैयाँ बढ्छ। निर्णय कार्यान्वयन भए प्रतिमहिना २६ लाख २१ हजार चार सय र प्रतिवर्ष तीन करोड १४ लाख ५६ हजार आठ सय रुपैयाँ आर्थिक भार महानगरपालिकाले ब्यहोर्नुपर्नेछ ।
