स्थानीय तह शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले राजपत्र सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको हो। नवगठित स्थानीय तहमा १५ दिनभित्र पाँच सय १३ कार्यकारी अधिकृत पुग्ने भएका छन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकामा तीन, नगरपालिकामा २९ र गाउँपालिकामा ४ सय ८१ कार्यकारी अधिकृत आवश्यक पर्छ। मन्त्रालयले एक सय २२ कार्यकारी अधिकृत आफ्नैबाट खटाउने तयारी गरेको छ भने बाँकी तीन सय ९१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मागेको छ। माग भएकामा तीन सहसचिव, एक सय ९७ उपसचिव र एक सय ९१ शाखा अधिकृत छन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उपलब्ध कार्यकारी अधिकृतलाई एक साताभित्र स्थानीय तहमा पठाउने जानकारी दिए। बाँकी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराएलगत्तै पठाइने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सबै कर्मचारी खटिन करिब १५ दिन लाग्नेछ।’
स्थानीय तह सात सय ४४ तय गरिएको छ। यसमध्ये चार महानगरपालिका र १३ उपमहानगरपालिका छन्। दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिका छन्।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्वन्धि आदेश–०७३ अनुसार गाउँपालिकामा उप सचिव वा शाखा अधिकृत मध्ये एक कार्यकारी अधिकृत रहने छन्। नगरपालिकामा उपसचिव कार्यकारी रहने व्यवस्था छ। उप महानगरपालिकामा बरिष्ठ उप सचिव र महानगरपालिकामा सहसचिव कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका व्यवस्थित गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ११ अर्व ९१ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ। ‘नव गठित स्थानीय तहका लागि बजेट माग गरेका छौं। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक करोडका दरले बजेट माग गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘सवै गरि करिब १२ अर्व रुपैयाँ बजेट तत्काल आवश्यक छ। अर्थबाट स्वीकृत भएर आएलगत्तै स्थानीय तहमा पठाइनेछ।’
४५०० कर्मचारी आवश्यक
गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि तत्काल चार हजार पाँच सय ९० कर्मचारी आवश्यक पर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गाउँपालिकमा एक कार्यकारी अधिकृतसहित नौ कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। मुलुकभर चार सय ८१ गाउँपालिका गठन भएका छन्। सवै गाउँपालिकामा गरी तत्काल चार हजार तीन सय २९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको विवरण छ। नगरपालिका संख्या दुई सय ४६ छ। प्रत्येक नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतसहित नौ कर्मचारी अवश्यक पर्नेछ। नयाँ नगरपालिकका लागि मात्रै तत्काल दुई सय ६१ कर्मचारी अवश्यक पर्ने स्थानीय विकास मन्त्रायले जनाएको छ।
