स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै दलहरूसँग परामर्शपछि परिमार्जनका लागि आयोगमै फिर्ता पठाउने सरकारको निर्णयलाई प्रमुख दलका नेताहरूले जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव टार्ने कदमका रूपमा लिएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी शनिबारसम्ममा आवश्यक कानुनसहित जेठमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुने घोषणाको अपेक्षा गरिरहेकै बेला त्यसको प्रतिकूल सरकारको नयाँ कदमले उनीहरू फरक निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
‘न निर्वाचन मिति घोषणा हुन सक्यो, न निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू नै बन्न सके । मुलुक झनै जटिलतातर्फ धकेलियो’, उच्च तहका एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि ‘नहुने निर्वाचन गर्नुभन्दा सत्ता त्याग्नु नै उत्तम हुने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति र शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग प्रतिवेदनलाई दलसँग पुनः परामर्श गरी परिमार्जनप्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्नु जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन टार्नु हो’, ती नेताले भने ।
पुनर्संरचना प्रतिवेदनमाथि सर्वदलीय परामर्श गर्नुपर्ने कारणबारे जिज्ञासा राख्दा एक मन्त्रीले भने, ‘राज्य पुनर्संरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेल एमालेपरस्त भएकाले उनले एमालेको हितमा प्रतिवदेन दिए ।’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आयोगको प्रतिवेदन सर्वदलीय छलफलको विषय हुनै नसक्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले आयोग प्रतिवेदनमाथि पुनः छलफल गराउँछु भन्नु निर्वाचन टार्ने षड्यन्त्र मात्रै हो । आयोगको प्रतिवेदन छलफलको एजेन्डा नै हुन सक्दैन ।’ उनले भने, ‘यो विषयमा छलफल गर्नु संविधानविपरीत हो । निर्वाचन नगर्ने चालबाजी र षड्यन्त्रको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा मैले सरकारको यो निर्णयलाई लिएको छु ।’
‘आयोग प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्ने हो । पुनः छलफल गराउँदै निर्वाचन टार्न होइन’, उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक र कानुनी रूपमा भन्दा पनि व्यवहारमा सरकारले निर्वाचनको वातावरण सहज बनाउन दलसँग परामर्श गर्नु राम्रो हुने बताए ।
संविधानमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि भए त्यसको परिमार्जन वा संशोधन आयोगबाटै गराउनुपर्ने उल्लेख छ । पुनर्संरचना आयोगको समय फागुन मसान्तसम्म भएकाले पनि सरकारले एक चरण राजनीतिक दलसँग छलफल गरी आयोगमा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए ।
सरकारले संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) अनुसार उक्त आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ७ सय १९ गाउँपालिका र नगरपालिकासहितको स्थानीय निकायको सीमा र संख्या तोकेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा एक महिनाअघि स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बुझेका थिए ।
उता मधेसी मोर्चा भने सरकारभन्दा बढी एमालेसँग क्रुद्ध छ । यसबारे मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्रनारायण देव एमालेको सुझाव-निर्देशन एवं युरोपेली युनियनको डिजाइनलाई फोटोकपी गरिएको आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नहुने जिकिर गर्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयअनुसार आयोगको प्रतिवेदनमाथि सर्वदलीय परामर्श र संशोधन हुनसक्ने उनले बताए ।
‘फागुन मसान्तसम्म कार्यकाल हुँदाहुँदै केही निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न दुई महिनाअघि किन आयोगले प्रतिवेदन दियो भन्ने नै रहस्यमय छ’, उनले भने ।
नेपाली जनताको चाहना र आन्दोलनको मागभन्दा पनि केही युरोपेली राष्ट्रको हितमा आयोग परिचालित रहेकाले सोहीअनुरूप प्रतिवेदन आएको भन्दै देवले आपत्ति जनाए ।
कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नयाँ संविधानको मर्म र भावना, संविधानका लागि भएका आन्दोलनहरूको मागसमेतलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिँदै संरचना खडा हुनुपर्नेमा आयोग प्रतिवेदन बिनाअध्ययन र हचुवाको भरमा आएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सतही हिसाबले आएको प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न र यसबाट कुनै किसिमको तनाव अन्त्य गर्न सबैको साझा सहमतिको डुकमेन्टका रूपमा अघि बढाउनु अहिलेको माग हो ।’
