केजिन राई /ब्रसेल्स
बिश्व मगर संघ बेल्जियमको अगुवाईमा युरोप स्थित बिभिन्न संघसंस्थाका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा संबिधान संशोधनबारे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। यसैहप्ता ब्रसेल्स स्थित बेनेलक्सका लागि नेपाली दुताबासको कार्यलयमा राजदुत लोक बहादुर थापा मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तिमगरलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
बिभिन्न बुदाहरूमा समेटिएको ज्ञापनपत्रमा ३५.८६ प्रतिशत जनसंख्या भएका आदिबासी जनजातिहरूलाई राज्यपुनर्संरचनामा पहिचान,पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई संशोधनमा सुनिश्चित गर्न माँग गरेको छ । संबिधानको धारा ७ अनुरूप सबै मात्रृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाईनु पर्ने , केन्द्र ,प्रदेश र स्थानिय निकायका हरेक अंगमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक-समाबेशिकरण सुनिश्चित गरिनु पर्ने,अनुसूचि ४ मा मगर जातिको सघन बसोबासलाई मिलाई ५ नम्बर प्रदेशका मगर बाहुल्य रोल्पा,रुकुम,प्युँठान,अर्घाखाची,ग़ुल्मी र पाल्पालाई चौँथो प्रदेशमा समावेश गरिनु पर्ने माग गर्दे अन्यथा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
सो संयुक्त ज्ञापनपत्रमा बिश्व मगर संघ बेल्जियमका अध्यक्ष मार्के मगर, मगर राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाका युरोप ईन्चार्ज बिरमान मगर, मगर राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा बेल्जियम संयोजक तारा मगर, तमु राष्ट्रीय मुक्तिमोर्चा युरोप ईन्चार्ज गम बहादुर गुरूङ्, आदिबासी जनजाति महासंघ बेल्जियम अध्यक्ष पिजि शेर्पा, जनजाति सरोकार मन्च युरोप संयोजक जीत लामा, तमु समाज बेल्जियमका अध्यक्ष जीवन गुरूङ्, संयुक्त किरात समाज बेल्जियम अध्यक्ष बिमल सुब्बा, शेर्पा किदुक बेल्जियम अध्यक्ष सोनाम शेर्पा ,तामाङ् समाज बेल्जियम अध्यक्ष राम लामा र तमु राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा बेल्जियम संयोजक मनिष गुरूङ् रहेका छन् ।
