एक दिनअघिसम्म आक्रामक शैलीमा संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा संसद्मा टेबुल गर्न नदिने हुँकार गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल एमालेले रहस्यमय तरिकाले आफ्नो अडानमा परिवर्तन देखाएको छ।
आइतबार अपराह्न व्यवस्थापिका संसद्की सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको पहलमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा समेत संशोधन प्रस्तावप्रति प्रमुख विपक्षी दलले घोर असहमति जनाइरह्यो।
केही समयपछि केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बैठक स्थलबाट जुरुक्कै उठेर एक घन्टाभन्दा बढी गोप्य मन्त्रणामा व्यस्त भए। गोप्य मन्त्रणापछि सरकारले संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत नौ दलले सांकेतिक विरोध गर्ने सहमति भयो। बैठकस्थलमा उनीहरूको प्रतीक्षामा अन्य दलका शीर्ष नेताहरू बसिरहेका थिए।
गोप्य मन्त्रणापछि बाहिर आएर ओलीको उपस्थितिमै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्की सभामुख घर्तीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहमति रहे पनि संसद् सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने निर्देशनको सांकेतिक आग्रह गरेपछि उनीहरू मिलेको अड्कलबाजी गर्न कसैका लागि कठिन भएन।
प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिपछि सभामुख घर्तीमगरले प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। सचेतकसँगको छलफलमा सभामुख घर्तीमगरले संशोधन विधेयकका कारण डेढ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
आफूले यसअघि बसेको संसद् बैठकमा आइतबारबाट संसद् खुल्छ, खुलाउनुपर्छ भनेको जानकारी दिँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘संसद् संविधान, ऐन, कानुन, परम्परा र स्थापित मान्यतामा चल्ने हुँदा आज संसद् खुल्छ। म खोल्छु। तपाईंहरूले सहयोग गर्नैपर्छ।’
सभामुख घर्तीमगरले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीको अवरोध हुँदाहुँदै सभामुख सुवास नेम्बाङले समय दिँदा भएको ब्रिफकेसकाण्ड स्मरण गराएकी थिइन्।
‘संवेदनहीनता हो भने हस्तक्षेप पनि गर्थें’, प्रधानमन्त्री र सभामुखको उपस्थितिमा बसेको पाँच दलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले भावुक हुँदै दर्जनौं प्रश्न र प्रसंग राखेका थिए।
उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘तपाईंहरू सरकारमा बसेर धम्क्याउने ? मन्त्रीहरू मन्त्रीको स्तरमा नबस्ने ? सत्ता पक्षका नेतासमेत बर्बराउने ? आमजनता अदालतको फैसला सम्मान गर भन्दै हिँड्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नु पर्दैन ? त्यसैले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस्, बाँकी सबै मिल्छ। एमाले अवरोधक होइन, निकास दिने पार्टी हो।’
ओलीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अत्यन्त नम्रताका साथ भनेका थिए, ‘मन्त्रीहरू कसले, कहाँ के भने ? हिजो तपाईं नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले पनि धेरै कुरा भनेका थिए। मेरा मन्त्रीहरूले संवेदनहीनता गुमाएका छैनन्। तपाईंले भनेजस्तै हुन्थ्यो भने तपाईंको मुखबाट प्रतिक्रिया आउनुअघि नै मैले हस्तक्षेप गरिसक्थें। सरकारले प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने सम्मानमा कुनै कमी गरेको छैन।’
सरकार संविधान, संसदीय विधि, प्रक्रिया र विगतको अभ्यास एवं परम्पराबाट जानुपर्ने हुँदा प्रतिपक्षीले संशोधन प्रस्तावलार्ई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा राखेका थिए।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुँदै संशोधन विधेयक संसद्बाट फिर्ता नहुने र यो दुईतिहाइ सांसदहरूको मत रहेको धारणा राखेका थिए।
सहमति, सहकार्यका लागि नै सत्ता पक्षले एक महिनाभन्दा बढीको प्रतिपक्षको संसद् अवरोधलाई सम्मान गरेको देउवाको भनाइ थियो। आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
