संविधान कार्यान्वयनका लागि आउँदो २०७४ माघ ७ गतेसम्म सबै तह र चरणका निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भइसक्नुपर्नेछ । माघ ७ भित्र पूरा हुने निर्वाचन प्रक्रियापछि संविधानतः हालको व्यवस्थापिका संसद्को औचित्य रहँदैन तर बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाभित्रका निर्वाचन कानुन निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन ।
निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा मात्र हैन संसद्मा पेस भएपछि पनि छलफलले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । निर्वाचन कानुनको दफावार छलफलको जिम्मेवारी पाएको संसद््को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका लागि प्राप्त विधेयकको दफावार छलफल प्राथमिकतामा नै छैन । संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफल सकिएको एक महिना हुन लाग्दा समेत दफावार छलफलका लागि निष्कर्षमा पु-याउने तदारुकता समितिका सभापतिले लिएका छैनन् । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
संसद्् सचिवालयका प्रवक्ता एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सचिव डा. भरतराज गौतमले निर्वाचन कानुनमा छलफलमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । उनले भने , ‘समितिले संशोधनकर्ता माननीयज्यूहरूसँग छलफल सकिसकेको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि छलफल भएको छ । सानो उपसमिति बनाएर अब दफावार छलफल टुंग्याउनुपर्ने भए पनि हुन सकेको छैन । सायद राजनीतिक रूपमा केही मिलाउनुपर्ने भएका कारण सभापतिले त्यसलाई अघि नबढाउनु भएको होला । ’
मङ्सिर १० को समिति बैठकले नै उपसमिति बनाएर दफावार छलफल अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिए पनि उपसमिति बनेन । हाल राज्य व्यवस्था समितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, मतादाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् ।
