नेपालभित्र चलनचल्तीमा रहेका पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोट बैंकिङ च्यानलबाट नभएर कामदार तथा अन्य स्रोतबाट भित्रिएको राष्ट्रबैंकले बताएको छ । राष्ट्रबैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले राष्ट्रबैंकले एक सय दरका नोट मात्रै ल्याउने गरेको जानकारी दिए । आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
राष्ट्रबैंकले उक्त दरका नोट नभित्र्याए पनि करोडौं भारु नेपाली बजारमा चलनचल्तीमा छन् ।नेपाल–भारत खुला सीमा व्यापार र कामदारमार्फत पहिलेदेखि नेपालमा भारतीय रुपैयाँ चल्ने गरेको ढुंगानाले बताए ।
दुई वर्षअघि भएको नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपछि नेपाली बजारमा पाँच सय र हजार भारुले चलनचल्तीका लागि वैधता पाएका थिए । ठूला दरको नोट फुकुवा भएसँगै एकजनाले २५ हजार रुपैयाँसम्म भारु बोक्न तथा घरमा राख्न पाउने व्यवस्था गरियो । भारु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साट्न पाउने व्यवस्था भयो ।
नेपालीसँग एक अर्बभन्दा बढी पाँच सय र हजार दरका भारु नोट रहेको अनुमान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको छ । विशेष गरी मारवाडी समुदायसँग यी दरका नोट रहेको र उनीहरू वैध तरिकाबाट भारु कसरी साट्न सकिन्छ भनी खोजिरहेका छन् ।
भारतले २०६७ सालमा पाँच सय दरको भारु निकालेपछि नेपालले त्यो नोट प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको हो । ०५७ सालतिर असीमित भारु नेपाल भित्रन थालेपछि सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
भारतको अधिकांश स्थानमा नगदै चल्ने र निरन्तर भारत जानेसँग थुप्रै उक्त दरका भारतीय नोटहरू नेपाली व्यवसायीसँग भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।
भारत सरकारले नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतलगायत यस देशसँग सिमाना जोडिएका नेपाल, भुटानलगायतका देशमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको छ ।
भारतले भारतीय रुपैयाँ आयात र निर्यात गर्ने विषयमा सूचना जारी गरेअनुसार नेपाल र भारतबाहेक अन्य ठाउँमा ल्याउन र लान पाइँदैन भनेको छ । त्यसैले पनि कानुनअनुसार नै नेपाल र भुटानका लागि भारतले दिएको सीमाअनुसार पैसाको कारोबार भइरहेको छ ।
‘२५ हजारसम्मको भारु राष्ट्रकै सम्पत्ति भएकाले यी रकमलाई साट्ने व्यवस्था राज्यले जसरी भए पनि मिलाउनुपर्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘सोभन्दा बढी रकम बोक्न र घरमा राख्नै पाइँदैन । त्यो पैसा जतिखेर पनि जफत गर्न सकिन्छ ।’
‘कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति साट्न राष्ट्रबैंकले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सो रकमको क्षतिपूर्ति जसरी पनि नेपालले पाउनुपर्छ ।’
