संविधान संशोधन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा प्रारम्भ नहुँदै विवादमा परेको छ । सरकारको गृहकार्यमा आधारित भन्दै संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै संशोधन प्रक्रियामाथि राजनीतिक टिप्पणी सुरु भएका छन् ।
संविधानको धारा २८९ (१) को व्यवस्था संशोधन गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्षपछि राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्नसक्ने व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको छ । सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि सार्वजनिक मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । सरकारले भने बाहिर आएको मस्यौदामा सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको र छठलगत्तै प्रस्ताव दर्ता हुने यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउँदै आउनुभएको थियो । उहाँले संशोधनका अन्तर्वस्तुका विषयमा भने सरकारका तर्फबाट गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको थियो । संविधान संशोधनका विषयमा समेत परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटसमेत गर्नुभएको थियो । भेटपछि अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन र महाभियोगका विषयमा छलफल भएको बताउनुभएको थियो ।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको मसौदा सार्वजनिक भएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले कुनै पनि मस्यौदा सरकारले तयार नपारेको बताउनुभयो । आचार्यले भन्नुभयो, “संशोधन प्रस्ताव दर्ताका पनि चरण र प्रक्रिया छन् । सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएको छैन । ”
सल्लाहकार आचार्यले भन्नुभयो, “सरकारले संविधानको मसौदा बनाएको भए त्यसमा सरकारी छाप लागेको हुन्थ्यो, कानुन मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर निर्णय भएको हुन्थ्यो, प्रारम्भिक ड्राफ्ट नै बनेको छैन भने कसरी मसौदा सार्वजनिक हुन्छ ?’’
संविधान संशोधनका विषयमध्ये सीमाङ्कन पनि एक हो र त्यसमा विभिन्न विकल्पका बारेमा प्रधानमन्त्रीले संयोजनकारी भूमिका खेल्नुहुँदै छलफललाई अगाडि बढाउनुभएको जानकारी दिनुभयो । सीमाङ्कनबारे प्रधानमन्त्रीलाई थरीथरीका विकल्प प्राप्त भएपछि त्यस विषयमा उहाँले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै आउनुभएको आचार्यले बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका सचेतक गोकुल घर्तीले सार्वजनिक भएको मसौदा अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो । घर्तीले भन्नुभयो, “संशोधनको विषयमा हामीसँग छलफल पनि भएको छैन । सार्वजनिक भएको भनिएका विषयहरू प्रस्तावका रूपमा भए छलफल गर्न सकिन्छ । मसौदा नै यही हो भने यसमा सहमत हुन सकिन्न । ”
प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मात्र हैन, सत्तारूढ दलकै नेताले पनि सार्वजनिक भएको दस्तावेजप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउन नसकिने बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, “अङ्गीकृत नागरिकता लिएकालाई राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख बनाउने गरी संविधान संशोधन असम्भव छ । ”
सरकारले अस्वीकार गरे पनि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको प्रस्ताव अनुसार विभिन्न छ विषयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विषयमा यसअघि संशोधन भएको धारा ४२ (१) को सामाजिक न्यायको हकलाई पनि पुनः संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित भनिएको मसौदा अनुसार भाषासम्बन्धी विषय भाषा आयोगको सुझाव अनुसार निर्णय गरी अनुसूचीमा सामेल गर्ने उल्लेख छ । यस्तै धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा राज्यका तह, निकाय र संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने विषय समेटिएको छ । सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी उपधारा १ को व्यवस्था यसअघि माघ ९ गतेको पहिलो संशोधनबाट पनि संशोधित भइसकेको छ ।
सरकारले मोर्चालाई अनौपचारिक रूपमा पठाएको भनिएको प्रस्तावमा यसअघिका प्रदेशको सीमाङ्कनमा पनि हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ । हालको प्रदेश ५ बाट पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरमा राख्ने प्रस्ताव छ । प्रस्ताव पारित भएमा प्रदेश ५ मा नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया रहनेछन् । रुकुम, रोल्पा र प्यूठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ । मस्यौदामा संविधानको धारा २८९ (१) को पुरानो व्यवस्था हटाई राज्यको उच्च तह र संवैधानिक निकायमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति योग्य हुने उल्लेख छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
