काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले वैदेशिक रोजगारी पठाउने नाममा ठगी गर्नेमाथि अनुन्सधान र कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमै किटानी गर्न माग गरेको छ ।
आज शुक्रबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रायलमा भएको छलफलमा एआरएनएका अध्यक्ष शेष घलेसहितका प्रनिनिधिहरुले अहिले मलेसियासहितका ६ वटा मुलुकमा कामदार पठाउँदा १० हजार शुल्क लाग्ने भनिएपनि म्यानपावरहरुले ठूलो रकम उठाइरहेको बताए ।
एनआरएनएका वैदेशिक रोजगार विभागका संयोजक धरम केसीले १२ बुँदे लिखित सुझाव सुझाव प्रस्तुत गर्दै म्यानपावरहरुले १० हजार रुपैयाँको रसिद थामएर कामदारसँग पहिलेको भन्दा धेरै रकम उठाइरहेको बताए ।
‘यसैका कारण पीडित हुँदा कानुनी लडाइँ लड्न कामदारसँग कागजी आधार नहुने समस्या देखिएको छ’ केसीले भने-‘ऐनमा न्युनतम सेवा शुल्क मात्रै लिने र त्यसको अनुगमनको जिम्मा प्रहरीलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठग्ने म्यानापारलाई प्रहरीकै सिफारिसमा खारेज पनि गर्नुपर्छ ।’
यस्तै विदेशमा कामदार पठउँदा कुन क्षेत्रका कामदारले न्युनतम कति तलव पाउने भन्ने विषय सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने विषय ऐनमा उल्लेख गर्न सुझाव दिएको छ । संयोजक केसीले अहिले दूतावासहरुले विना गृहकार्य तोकेका न्युनतम् पारिश्रमिक व्यवहारिक नभएको बताए ।
यसैगरी म्यानपावरहरुले पूर्व श्रम स्वीकति लिँदा दूतावासबाटै प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । अन्य निकायलाई माग प्रमाणित गर्न दिँदा कामदार ठगिने क्रम बढेको एनआरएनको निश्कर्ष छ ।
एनआरएनले कामदारले म्यानपारहरुसँग रकम कारोबार नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कामदारले म्यानपावरकै खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । यसो गर्दा वैधानिक कारोबार प्रोत्साहित हुने र कामदार ठगिने सम्भावना घट्ने संयोजक केसीले बताए ।
संघले १० लाख रुपैयाँको बीमा रकम ऐनमै उल्लेख गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ । कामदार ठगिएको उजुरी दर्ता भएको ३ दिनभित्र फैसला हुने गरी छुट्टै अदालत स्थापना गर्न पनि एनआरएनएले सुझाव दिएको छ ।
‘विदेशबाट पीडित भएर फर्किएका कमादार ५ दिनभन्दा बढी काठमाडौं बस्न चाहाँदैनन्’ केसीले भने-‘त्यसैले उजुरी परेको ५ दिनभित्र फैसला हने व्यवस्था एनमै गरिनुपर्छ ।’
यसैगरी एक हजार महिला कामदार बराबर एकजना महिला श्रम सहचारी खटाउने व्यवस्था गर्न पनि संघले सरकारलाई सुझाव दिएका छ ।
म्यानपारहरुको इजाजत ३/३ वर्षमा नवीकरण हुने व्यवस्था खारेज गरेर प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्ने र ठगीमा संलग्ननलाई नवीकरण नहुने व्यवस्था पनि ऐनमै किटान गर्न एनआरएनएले माग गरेको छ ।
छलफलमा एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको सुरक्षा र हितका लागि सरकारसँग मिलेर कायम गर्न तयार रहेको बताए । उनले स्वंसेवकका रुपमा संघले काम गर्दा सरकारले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर कामदारको हित गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौं’ अध्यक्ष घलले भने ।
रोजगारमन्त्री दीपक बोहोराल कामदारको उद्धार, पुर्नस्थापन रेमिट्यान्सको सदुपयोगमा एनआरएनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले संघलाई विदशेमा रहेका नेपाली कामदारले गानी गर्न सक्ने कुनै परियोजना संघले तयार गरे त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै अनलाईनखबरले समाचारमा जनाएको छ।
