पोखरा – सरकारले याताताय व्यवसायिको माग पुरा नगरे सार्वजनिक सवारी साधनहरु घर ग्यारेज गर्ने व्यवसायिहरुले चेतावनी दिएकाछन। यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनमा प्रदेश नम्बर ४ का यातायात व्यवसायीहरुले ऐक्यबद्धता जनाउदै सरकारले आफुहरुको मागलाई सम्बोधन नगरे सार्वजनिक गाडीहरु घर ग्यारेज गर्ने चेतावनी दिएका हुन। प्रदेश नम्बर ४ का यातायात व्यवसायी पनि व्यवसायिक एकताको लागि आन्दोलित भएको पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका हुन।
सरकारले संघसंस्था खारेज गर्नेगरी यातायात व्यवस्था कार्य निर्देशिका २०७४ ल्याएको बिरोधमा समितिले बिरोध जनाउदै आफुहरु पनि आन्दोलिन भएको यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समिति प्रदेश नम्बर ४ का संयोजक भानुभक्त बरालले बताए । प्रदेश नम्बर ४ मा रहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसियसनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार बैशाख ६ गते विहीबार आन्दोलनको तयारी गर्ने, ७ गते प्रधानमन्त्री, यातायात मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, ८ गते सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा हालो झण्डा राख्ने, ९ गते पार्टी प्रमुख तथा यातायातसँग सम्बन्धीत नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, १० र ११ गते कोण सभा गर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, बैशाख १४ र १५ गते ४ नम्बर प्रदेशमा क्यू फ्रि गरेर जसलाई जुन रुटमा सवारी चलाउन मन लागेको छ सो रुटमा सवारी चलाउन दिने, १६ गते यातायात कार्यालय घेराउन गर्ने, १७, १८ र १९ गते प्रचारप्रसार गर्ने, २१ गते आ आफ्नो गाडीहरुलाई घर वा ग्यारेजमा थन्काउने समितिले बताएको छ ।
समितिले बैशाख २२ गते बैठक बसेर संघर्षका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएको छ । समितिले बैशाख २७ गतेदेखी अर्को जानकारी नआएसम्म सबै सवारी साधनहरु घर तथा ग्यारेजमा थन्काउने जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समिति प्रदेश नम्बर ४ का संयोजक भानुभक्त बरालले यातायात व्यवसायीलाई सरकारले सँधै बुरी नजरले हेरेको आरोप लगाए । उनले आफूहरुको पनि कमजोरी रहेपनि त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको बताउँँदै भने,‘हामी पनि दूधले धोएका छैनौं, तर हामी यातायात व्यवसायीलाई राज्यले हेर्ने नजर सँधै बुरी छ,यो सच्याउन जरुरी छ ।’
समितिका सह संयोजक योगेन्द्रबहादुर केसीले नयाँ योजना बिना नै सरकारले समिति खारेज गर्ने, सवारी साधन नवीकरण गर्न नदिनेलगायतका बुँदा समेटेर यातायात व्यवस्था कार्य निर्देशिका २०७४ ल्याएकाले बिरोध गर्नुपरेको बताए । उनले भने “ सरकारले पुरा बिमाको पोलिसी ल्याओस, दुर्घटनालाई बयाबसथा पन गर्न सक्ने जिम्मे लिहोस हामी तत्काल आन्दोलन स्थगित गरी सरकारले भने सरी हामी कम्पनि तथा प्रालिमा जान सक्छौं । ” यातायात व्यवसायी र जनताको सुविधाको लागि आवश्यक परे आफुहरु जेल समेत जान पछि नपर्ने उनले बताए ।
