काठमाण्डौ – एकता संयोजन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी निर्णयप्रति प्रचण्डले असन्तुष्टि पोखे। एकतापछि दुवै अध्यक्ष भनिए पनि ओलीले ‘सेरेमोनियल’ बनाउन सक्नेप्रति प्रचण्डले आशंका गरेका थिए। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
माओवादी मन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरी ओलीले २३ चैतमा ३० जना सचिव सरुवा गरेका थिए । तुरुन्तै माओवादी मन्त्रीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि ओली र प्रचण्डको भेट भएको थिएन । मंगलबारको बैठकमा प्रचण्डले यी कुरा उठाएको एक नेताले बताए ।
एमाले माओवादी सम्मिलित दुवै कार्यदलले सहमति जुट्न बाँकी तीन विषयलाई थाती राखेर प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिलाई बुझाएका थिए । तर, समितिले पनि एकीकृत पार्टीको दस्तावेजमा ‘जनयुद्ध’ लेख्ने वा नलेख्ने, नयाँ पार्टीको चुनाव चिह्न के राख्ने र सांगठनिक संरचनामा कुन पार्टीको सहभागिता कति रहने भन्ने विषय टुंग्याउन सकेको छैन ।
यद्यपि चुनाव चिह्न र प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द लेख्ने वा नलेख्ने विषयमा खासै विवाद नभएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । तर, सांगठनिक रूपमा कुन पार्टीको कति प्रतिनिधित्व हुने विषयमा दुवै पार्टीले मुख्य मुद्दा बनाएको ती नेताले बताए । माओवादीले ५०–५० प्रतिशतलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने एमालेले निर्वाचनमा पाएको जनमतका आधारमा एकता गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।
