काठमाण्डौ – स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै सुरु भएको संघीय फोरम र राजपाको सम्बन्ध प्रदेश २ को सरकार गठनको संघारमा चिसिन पुगेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचनबाट दोस्रो दल बनेको राजपाले प्रदेश सरकारमा महत्वपूर्ण पदमा दाबी नछोडेपछि फोरम झस्किएको हो। राजपाले हैसियतभन्दा बढी पद दाबी गरेको आरोप फोरमले लगाएको छ। उसले प्रदेश सरकारका लागि राजपाको विकल्पमा गृहकार्यसमेत सुरु गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रदेश २ का १०७ सिटमध्ये फोरमले २९ र राजपाले २५ सिट जितेका छन्। यी दुई पार्टीले ल्याएको सिटसंख्या जोड्दा प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ। यही मतका आधारमा सरकार गठन तयारीमा जुटेका फोरम र राजपाबीच भागबण्डाका विषयमा मंगलबार भएको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगियो। पद बाँडफाँडसँगै उनीहरूबीच आन्दोलनका एजेन्डामा समेत मतैक्यक हुन सकेको छैन।
मधेस आन्दोलनका अगुवाले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मधेस आन्दोलनका नेताबीच भएको आठबुँदे सहमति, फोरम नेपाल र सरकारबीच भएको २२ बुँदे सहमति र राज्य पुनःसंरचना आयोगको बहुमतले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै भावी सरकारको कार्ययोजना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा फोरम-राजपाले पाएको सफलताको जगसमेत संंविधान निर्माणक्रममा भएको तेह्रमहिने मधेस आन्दोलन र सातमहिने नाकाबन्दीको परिणाम रहेको उनीहरूले सम्झाएका छन्।
नेताहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पाएको मतको आधार र प्रक्रियाभन्दा सत्तालाई केन्द्रभागमा राख्न पुग्दा मधेसको मुद्दा सम्बोधन नहुने आशंका बढेको मधेस आन्दोलनका अगुवा भरतविमल यादवले बताए। मधेस आन्दोलनको करिब १४ वर्षयताको ताजा इतिहास बोकेको मधेसवादी दलका शीर्ष नेतृबीच मंगलबार बसेको बैठक तिक्ततापूर्ण बन्नु दुःखद् भएको उनी बताउँछन्। ‘फोरम र राजपा मधेस र मधेसीको हितमा भन्दा पार्टीको हितमा देखिए। १४ वर्षयताका आन्दोलन, माग र सम्झौताको कार्यान्वयनभन्दा सत्ता र पैसाको स्वार्थमा लागेको उदाहरण हो यो’, उनले भने।
राजपा-फोरमबीचको गठबन्धन, सहकार्य र एकीकरणको परिभाषा सम्धी-सम्धिनी र घरवाली-बहारवालीको फर्मुलामा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। मधेसको मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दोलन र परिवर्तनकारीको राजनीतिक संस्कार र चरित्रमा परिवर्तनको खोजी हुनुपर्ने धारणा उनले राखे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. उमाशंकर साहले प्रदेश २ को नेतृत्व विवादरहित ढंगमा टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए। आन्दोलनक्रममा मधेस र मधेसीले गरेको बलिदान र तत्कालीन अवस्थामा भएका सम्झौता, सहकार्य र सहमतिलाई प्रमुख एजेन्डाका रुपमा अघि बढाउँदै मधेसी नेताहरू अघि बढ्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। अर्थशास्त्रका प्राध्यापक साहले प्रदेश २ को आयस्रोतका रूपमा कृषि र पर्यटनलाई जोड दिँदै सोहीअनकूलको रणनीति प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वले प्रदेश सरकार कस्को नेतृत्वका लागि भन्दा पनि ‘अन्नभण्डार’ का रूपमा प्रदेश २ को परिचय दिनसक्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
