काठमाण्डौ – ललितपुरका नाम चलेका र महँगा स्कुलले नै राज्यलाई कर तिर्न आनाकानी गरेका छन्। ललितपुर महानगरको रेकर्डमा हात्तिवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुलले पाँच करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी छ। डीएभी स्कुलले दुई करोड, धापाखेलस्थित जेम्स स्कुलले एक करोड ५० लाख, रातो बंगला स्कुलले ५० लाख, आदर्श विद्या मन्दिरले एक करोड, ब्रिटिस स्कुलले ५० लाख, युनाइटेड एकेडेमीले १० लाख र प्रसादी एकेडेमीले १० लाख रुपैयाँ घर जग्गाबापतको कर तिर्न बाँकी छ। ललितपुर महानगरका राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम शाक्यले यस वर्ष सबैलाई करको दायरामा ल्याउन र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न विशेष योजना ल्याएको जानकारी दिए। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षलाई कर वर्षको रूपमा मनाइरहेको छ। शाक्यका अनुसार नगरसभाले नै घरजग्गा, मालपोत, व्यवसाय तथा पुराना कर बक्यौतामा दस प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो।
जेम्स स्कुलका संस्थापक एवं प्राचार्य राजेश खड्काले कर नतिरेको भनेर महानगरबाट गलत छाप दिन खोजिएको बताए। घर जग्गाबाहेक बच्चा खेल्ने ठाउँ, एसेम्ब्ली प्रांगण, पार्किङ स्थल सबैतिरको अतिरिक्त कर लिइएको गुनासो गरे। ‘न्यायसंगत छलफल हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘होटल व्यवसायी र केटाकेटी खेल्ने ठाउँ फरक कुरा हुन्। विद्यालयमा तिर्नसक्ने कर लागू गरिनुपर्छ।’
कर नतिर्नेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा महानगरले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन। ‘ आर्थिक समितिको बैठक बसेपछि मात्रै उसले बनाएको रणनीतिअनुसार निर्णय हुन्छ,’ शाक्यले भने। विकसित मुलुकमा कर तिर्न बाध्य बनाउने कानुन भए पनि नेपालमा भने कुनै निकायले बाध्य नपारेको भनाइ उनको छ।
८५ प्रतिशतले तिर्दैननमहानगरका करिब एक लाख घरमध्ये ८५ प्रतिशतले राज्यलाई कर तिरेका छैनन्। ‘यहाँका एक लाख घरमध्ये करिब ५० हजार घर भाडामा लागेका छन्। तर बहाल कर कसैले पनि तिरेका छैनन्,’ राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख शाक्यले भने। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तथ्यांकअनुसार दुई प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै बहालकर बुझाएका छन्। सबै हिसाब गर्दा महानगरका ५० हजार घरबाट कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनुपथ्र्यो। तर शाक्यकै भनाइअनुसार अत्यन्त न्यून दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ।
महानगरले २०७२ सालमा ६ सय जना सामाजिक परिचालक खटाएर करको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास पनि नगरेको होइन। ‘तर महानगरवासीले घरको छतबाट पानी खन्याइदिने र कुकुर छोडिदिने काम गरे,’ उनको तीतो अनुभव छ। त्यतिबेला महानगरमा केबल १५ हजार घरको मात्रै तथ्यांक संकलन सम्भव भयो। महानगरका अनुसार ठूला व्यावसायिक घरानाको मात्रै एक अर्ब तीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर बक्यौता छ।
