काठमाण्डौ – संघीय प्रहरी ऐन र प्रदेश कानुन नबन्दै प्रहरी संगठनभित्र फेरबदल गर्ने सरकारी प्रयास असफल भएको छ। कानुन नबन्दै प्रदेशमा आफूखुसी कर्मचारी भर्ती गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट भएको एउटा निर्णयका कारण ३० वर्षे सेवाहद हटाउने र महानिरीक्षकसँगै एआईजीको सेवाहद लम्ब्याउने योजनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असफल भएका हुन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
देउवाले पहिला प्रहरी संगठनमा दरबन्दीभन्दा धेरै एआईजी बनाए। पछि ती सबैको दरबन्दी जगेडा हुने निर्णय गराए। निजामती कर्मचारीको आन्तरिक राजनीति बुझ्न नसक्दा देउवा आफैँले गरेको निर्णयमा चिप्लिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। पूर्ववर्ती सरकारले हतारमा प्रदेशमा एआईजी पठायो। प्रदेश सरकारमा सचिवले मुख्यमन्त्रीलाई सघाउने र मन्त्रालयमा सहसचिव राख्ने निर्णय गराउन कर्मचारी सफल भए। उक्त प्रकरणले ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने प्रहरी संगठनभित्र ठूलै तहल्का मच्चियो। विशिष्ट श्रेणीका एआईजीले प्रथम श्रेणीका सहसचिवको निर्देशन र खटपटनमा चल्नुपर्ने अवस्था आएपछि कर्मचारीले कालान्तरमा समस्या हुने भन्दै देउवाको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘प्रदेश मन्त्रालय बनिसकेपछि एआईजीको पद स्वतः फाजिल हुने’ दोस्रो निर्णय गराए।
गृहमन्त्रीको कार्यभारसमेत सम्हालेका देउवाले सुरक्षा निकायको भविष्यसँग जोडिएको मुख्य मुद्दालाई छायामा पार्दै गरेको निर्णयले प्रहरी पंक्तिमा नैराश्य छाएको छ। राजनीतिक दौडधुपबाट प्रदेशमा दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा खाएका १५ जना एआईजी अहिले आश्चर्यचकित बनेका छन्। सोमबार बिहान प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई भेट्न पुगेका एआईजी कमलसिंह बम भन्दै थिए, ‘पहिला किन बढाइयो र अहिले किन कटौती गरियो ? ’
यता, ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रयास गरेसँगै देउवा प्रहरी संगठनबाटै चर्को दबाबमा परेका छन्। एकातिर तलदेखि असर पर्ने भन्दै बढुवा आकांक्षीको असन्तुष्टि र अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कामचलाउ सरकारका दूरगामी निर्णय खारेज गर्ने बताएपछि देउवा झस्किएका हुन्।
प्रदेश एआईजी क्रमशः कमलसिंह बम, केशरीराज घिमिरे र रणबहादुर चन्द अहिले दौडधुपका लागि काठमाडौंमै छन्। ‘तत्काल ३० वर्षे हट्दैन। विज्ञ समूह बनाएर प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे हटाउँदा तलका दर्जामा हुने फाइदा र बेफाइदा हेरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने मुडमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरी अधिकृतले चलाएको हल्ला मात्रै हो।’
सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा छलफल नै नभएको बताए। ‘३० वर्षे हटाउने भन्ने कुनै तयारी नै छैन। यो सबै प्रहरीले आफैँ फैलाएको हल्ला र भ्रम हो,’ उनले भने।
गृह मन्त्रालयले सेवा अवधि हटाउन लोकसेवा आयोगसँग सहमति मागे पनि अहिलेसम्म दिएको छैन। राष्ट्र बैंकले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर जागिर लम्ब्याउन आयोगसँग सहमति मागेको थियो। तर, आयोगले संघीय संरचनामा निजामती कर्मचारीको समायोजनबारे टुंगो नलागी अहिल्यै सेवाअवधि हटाउन नमिल्ने जफाव दिएको थियो। गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। अब एआईजीहरूलाई कता राख्ने भनेर सरकारले अर्को निर्णय गर्ला। हामी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।’
