काठमाण्डौ – जम्बो मन्त्रिमण्डलप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आएका जनताले अब बन्ने संघीय सरकार सानो पाउने भएका छन्। संविधानमै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी बढीमा २५ मन्त्री मात्र रहने व्यवस्था भएकाले संघीय सरकार सानो बन्ने भएको हो। सविन शर्माले आजको राजधानीमा खबर लेखेका छन्।
‘अब बन्ने नयाँ सरकारमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय रहनुपर्छ,’ अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले भने, ‘संविधानअनुसार सरकारमा २५ मन्त्री रहन पाउने भएता पनि मन्त्रालयको संख्याचाहिँ १५ भन्दा बढी बनाउन मिल्दैन।’ उनको संयोजकत्वमा सिफारिस भएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ।
अध्यक्ष दाहालले संविधानले २५ मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै २५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने मिल्ने तर्क आउन थालेको प्रतिक्रिया दिए।
कुनकुन मन्त्रालय रहने भन्ने किटानी संविधानले नगरेकाले सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सिफारिस गरी पठाएको प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष दाहालले बताए। उनले संविधानले मन्त्रालयको संख्या मात्रै तोकेको हुनाले कुनकुन मन्त्रालय रहने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताए।
प्रतिवेदनअनुसार अब बन्ने सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ। योजना आयोगलाई पनि यसैमा गाभिनेछ। त्यसैगरी गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय साबिकअनुसार नै रहनेछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एकीकृत रूपमा रहनेछ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा एउटै मन्त्रालयका रूपमा रहनेछ। सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधिलाई एकैठाउँ गाभेर शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाइनेछ।
यसैगरी संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि एकैठाउँमा गाभिनेछ। त्यस्तै भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिनेछ।
अब रहने मन्त्रालयहरू
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. रक्षा मन्त्रालय
३. अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
४. गृह मन्त्रालय
५. परराष्ट्र मन्त्रालय
६. उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालय
७. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
८. भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालय,
९. जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
१०. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
११. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
१२. महिला, बालबालिका, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय
१३. शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय
१४. संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एउटा रहनेछ भने अर्को कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहनेछ। हाल फुटाइएका उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालयलाई अब एउटै मन्त्रालयका रूपमा राखिनेछ।
महिला बालबालिका, सामाजिक न्यायसँगै संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै वन तथा भूसंरक्षण र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइने भएको छ।
नयाँ संविधानले २५ मन्त्री रहने व्यवस्था गरिसकेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसमा चासो दिएको थियो। सोही समितिले तयार पारेको १५ मन्त्रालयसम्बन्धी प्रतिवेदन संसद् विघटन हुनुअगावै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो। संविधान बनिसकेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयहरूको संख्या र नामका सम्बन्धमा पटकपटक छलफल गरेको थियो। त्यसपछि कुनकुन मन्त्रालय राख्ने भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रशासकीय कानुनविज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको थियो। दाहाल नेतृत्वको समितिले १५ मन्त्रालयसहितको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाएको थियो। र, सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या १५ मात्रै रहने भए पनि मन्त्रीको संख्या भने २५ सम्म राख्न संविधानले छुट दिएको छ। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू १५ जना रहनेछन् भने बाँकी १० जनासम्म राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू रहन सक्नेछन्।
