काठमाण्डौ – आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बढीमा ६ दल मात्र संसद्मा पुग्ने सम्भावना छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन र समानुपातिकको बाँडफाँडमा सहभागी हुन प्रत्यक्षमा कम्तीमा एक सिट र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत कटाउनैपर्छ। योगेश ढकालले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर लेखेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल १ करोड ४१ लाख मतमध्ये ९१ लाख २६ हजार ७०४ मत खसेको थियो। यसको ३ प्रतिशत मत २ लाख ७३ हजार ८०१ हो। निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले मात्रै ३ प्रतिशत मत कटाएका छन्। राप्रपाले २ लाख ९० हजार मत पाएको थियो। त्यस्तै, राजपाले २ लाख ५१ हजार मत ल्याएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा अहिले मतदाताको संख्या पनि बढेर १ करोड ५४ लाख पुगेको छ।
प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने दलले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत कटाएन भने उक्त पार्टीको निर्वाचित सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा हुन्छ। त्यस्तै, प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेको दलले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत कटाएर सांसद जिते पनि उनीहरूसमेत स्वतन्त्र हैसियतकै हुन्छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार अहिलेको ऐनअनुसार समानुपातिक निर्वाचनबाट कम्तीमा ४ सांसद निर्वाचित हुन्छन्, विगतको निर्वाचनजस्तो एक पार्टीबाट एकजना मात्रै सांसद निर्वाचित हुँदैनन्।
स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्ने हो भने ३ प्रतिशत मत कटाउन राप्रपा र राजपालाई पनि सहज छैन। ३१ वैशाख र १४ असारको स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा विभाजित थिएन। गत भदौमा राप्रपा विभाजित भएर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बनेपछि राप्रपाको मत पनि विभाजित हुनेछ।
तराईकेन्द्रित दल राजपाले पनि २ असोजको स्थानीय तह निर्वाचनमा २ लाख ५१ हजार मत मात्रै ल्याएको थियो। पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरेका कारणले मत संख्या कम आएको राजपा नेताहरूको जिकिर छ। तर, अहिले मतदाता संख्या पनि बढेको छ।
त्यस्तै, चर्चामा रहेका दुई नयाँ दल विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्तिले पनि ३ प्रतिशत मत पाउन गाह्रो छ। स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले करिब ४५ हजार मत ल्याएको थियो भने नयाँ शक्तिले करिब ६३ हजार मत पाएको छ। अहिले पनि उनीहरूले देशभर उम्मेदवार उठाउन सकेका छैनन्।
कुन दलले कति पाउलान् त ?
यदि ७५ हजार न्यूनतम मत आधार बन्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा एमालेले पाएको मत नै आउँदो निर्वाचनमा प्राप्त गरेमा एमालेले समानुपातिकमा ४१ सिट पाउनेछ। सोही आधारमा कांग्रेसले ४० सिट र माओवादी केन्द्रले २१ सिट पाउनेछन्। संघीय समाजवादी फोरमले भने ५ सिट पाउनेछ।
निर्वाचन आयोगका तथ्यांक विभागका देवेन्द्र कारञ्जितका अनुसार ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसले ३९, एमालेले ३७ र माओवादीले २४ सिट पाउनेछ। तर, अहिले एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन र कांग्रेस र राप्रपाको लोकतान्त्रिक गबठन्धन बनेका कारण मतभार फरक पर्ने भएकाले सिटमा फरक पर्छ।
समानुपातिक हिसाबकिताब
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशभरबाट ३ प्रतिशत अर्थात् करिब तीन लाख मत पाउने दलले मात्र समानुपातिकमा सिट पाउनेछन्। अघिल्लो निर्वाचनमा भने २० हजार मत ल्याउनेले पनि एक सिट पाएका थिए। तर, यसपालि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले साना सबैजसो दल संसद्बाट बढारिने भएका छन्। ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट ल्याउने दलका सांसद संसद्मा स्वतन्त्र मानिनेछन्। त्यस्तै प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेमा समानुपातिकमा जति सिट ल्याए पनि सांसदले दलीय हैसियत पाउनेछैनन्।
स्थानीय निर्वाचनमा कुल एक करोड ४१ लाख मतदातामध्ये ९१ लाख २६ हजार ७०४ मत खस्यो। यसको ३% अर्थात् दुई लाख ७३ हजार ८०१ मत पाँच दलले मात्रै कटाउन सके।
एमालेले ३० लाख ६४ हजार अर्थात् ३४ प्रतिशत, कांग्रेसले २९ लाख ८२ हजार अर्थात् ३३ प्रतिशत, माओवादीले १६ लाख दुई हजार अर्थात् १७ प्रतिशत, संघीय समाजवादीले तीन लाख ८६ हजार अर्थात् ४ प्रतिशत र राप्रपाले दुई लाख ९० हजार अर्थात् ३ प्रतिशत मत ल्याएका छन्। प्रतिनिधिसभामा पनि यही मत अनुपात रहेमा समानुपातिकका एक सय १० सिट यी पाँच दलबीच मात्र बाँडफाँड हुनेछ।
स्थानीय निर्वाचनपछि राप्रपा विभाजित भएकाले उसले यति नै मत कायम गर्न चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तै पाँचवटा मधेसी दल मिलेर बनेको राजपाले पनि स्थानीय निर्वाचनमा दुई लाख ५१ हजार मत मात्रै पाएको थियो। स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन बहिष्कार गरेका कारण कम मत आएको राजपा नेताहरूको दाबी छ। यसपालि सक्रिय प्रचारमा सहभागी भएकाले मत बढ्ने उनीहरूको विश्वास छ।
स्थानीय तहको भन्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब १३ लाख मतदाता बढेका छन्। त्यहीअनुसार ३% ल्याउनुपर्ने मतको संख्या पनि बढ्नेछ। आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार १ करोड ५४ लाख मतदातामध्ये करिब १ करोड १० लाख मत खस्यो र करिब १ करोड मत सदर भयो भने १ करोड मतको ३ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै सांसद पाउँछ। उनका अनुसार कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत कटाउने दलको मत मात्रै हिसाबमा आउनेछ।
