काठमाण्डौ – दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनाका कारण नेपालका कतिपय सडक ‘डेथ–जोन’ बन्दै गएका छन्। करिब २४ वर्षअघि बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ संशोधन गरी वैज्ञानिक नबनाएसम्म दुर्घटना नियन्त्रण नहुने विज्ञहरूको राय छ। देवबहादुर कुँवरले आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन्।
‘एक लाख ४० हजार सवारी साधन दर्ता भएको बेला बनेको सवारी ऐन करिब १९ लाख सवारी दर्ता भएको अवस्थासम्म कार्यान्वयनमा छ’, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवम् सवारी दुर्घटनाविज्ञ केशव अधिकारीले भने, ‘अर्काको कमजोरी औंल्याउनुभन्दा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। ’
धादिङको गजुरीस्थित वाङ्गेमोडमा शनिबार भएको बस दुर्घटनास्थल नजिकै केही वर्ष पहिले गोरखाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस दुर्घटना भई त्रिशूली नदीमा खस्दा कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु भएको थियो। उनले स्मरण गराउँदै भने, ‘त्यो सडक डेथ–जोन हो, यसमा स्थलगत सचेतना खै ?’
प्रहरी प्रधान कार्यालय ट्राफिक निर्देशनालयका अनुसार सवारी दुर्घटना मुख्य गरी मानवीय कमजोरी, यान्त्रिक गडवडी, सडकको दयनीय अवस्था र मौसम खराबीका कारण हुन्छ तर पनि ८७ प्रतिशत दुर्घटना मानवीय कमजोरी एवं चालकको लापरवाहीका कारण हुन्छन्।
पूर्वडीआईजी अधिकारी भन्छन्, ‘चालकको कमजोरी देखाएर दुर्घटनाबाट कोही उम्कन पाउँदैन। दुर्घटना हुनुमा सबैभन्दा बढी दोषी ऐन कानुन नै छ। पाँच लाख तिरे मान्छे मार्न पाइने जस्तो व्यवस्था अथ्र्याइएको छ, त्यो गम्भीर कमजोरी छ। ’
सवारी दुर्घटना रोक्न बनेका विभिन्न सुझाव प्रतिवेदनहरूले कुनै पनि चालकलाई छ देखि आठ घण्टासम्म मात्र सवारी चलाउन दिने कुरा उल्लेख गरेका छन्। लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनका लागि स्वस्थ दुई जना आलोपालोमा चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ तर यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न ऐन त बन्नु पर्यो नि। दुर्घटना विज्ञ अधिकारीका अनुसार, २५ वर्षअघि बनेको ऐन संशोधन गरी वैज्ञानिक ढङ्गले लागू गर्न सके सबै समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ। दुर्घटनामा मालिक र चालक दोषी देख्न आवश्यक छैन।
सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न बनेको आधा दर्जन प्रतिवेदनमा सवारी सञ्चालन गर्नुअघि यात्रिक चेकजाँच, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, चालकलाई छदेखि आठ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन नदिने, दुर्घटनाग्रस्त सडकक्षेत्रलाई ‘डेथजोन’ उल्लेख गरी सूचना बोर्ड राख्ने, चालकको चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य जाँच गर्ने ब्यवस्था उल्लेख गरिएका छन्।
त्यस्तै, पोसाक र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, जीवन बिमा, चालक–सहचालक स्वास्थ्य बिमा, कच्ची तथा कमजोर सडकमा सवारी साधनको अवस्था चेकजाँच गरी रुट परमिट दिने र चालकलाई मासिक तथा साप्ताहिक मनोवैज्ञानिक एवं सवारी सम्बन्धी परामर्श दिनेलगायतका व्यवस्था उल्लेख गरिएका छन्।
उल्लिखित सुझावसहितका प्रतिवेदनलाई समेटेर सवारी ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनसके सवारी दुर्घटना स्वतः रोक्न सकिने दाबी उहाँको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार– कुल सडकको १३ प्रतिशत सडक कालोपत्रे छ भने बाँकी सडक ग्राभेल र कच्ची रहेको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोजकुमार सिटौला सवारी दुर्घटनाको मुख्य दोषी सरकार नै भएको औँल्याउँछन्। ‘एउटै चालकले तीन दिनसम्म सवारी साधन गुडाउनुपरेको छ’ उनले थपे, ‘चालक अनुमति पत्र नै कम वितरण गरेका कारण यस्तो समस्या आएको हो। ’
अनुभवी, पाको र राम्रो चालकहरू विदेश पलायन भएपछि सिकारु र सीमित चालकहरूको भरमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्नुपरेको छ। धादिङ बस दुर्घटनामा परी ३१ जनाको अकालमै मृत्यु भएको खबर सेलाउन नपाउँदै फेरि गुल्मी र उदयपुरमा भएको दुईवटा छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा परी सोमबार १९ जनाको मृत्युभएको हो।
