काठमाण्डौ – निर्वाचन रोकिनुपर्ने मागसहित दर्ता भएका पुराना मुद्दा थाती रहेकै अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र छाप्ने कार्य गैरकानुनी रहेको प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न मागसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा फेरि अर्को विवादले प्रवेश पाएको छ। समानुपातिकतर्फ छापिएका सबै मतपत्र रद्द गरी भिन्नाभिन्नै छपाइ हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता सीताराम अग्रवाल रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। यम विरहीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर लेखेका छन्।
सर्वोच्चले गत बुधबार भिन्नाभिन्नै मतपत्र छाप्ने विषयमा आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिन भने पनि पालना नभएको प्रश्न अग्रवालले उठाएका छन्। तर, आयोगले समानुपातिकतर्फ एक करोड ७४ लाख मतपत्र छापिसकेको छ। यता, अग्रवालले समानुपातिकतर्फ भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्याभन्दा बढी निर्वाचन चिह्न छापिएको प्रश्न उठाउँदै सोमबारै अर्को रिटसमेत दर्ता गराएका छन्।
समानुपातिकका लागि ४९ वटा दल दर्ता भए पनि कानुनविपरीत हुने गरी निर्वाचन चिह्न भने ८८ वटा छापिएकाले बदर गर्न अग्रवालको माग छ। समानुपातिकतर्फ दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायका लागि संविधान र निर्वाचन ऐनअनुरूप ‘क्लस्टर’ समेत नराखिएको भनाइ रिटमा छ। यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि भिन्नाभिन्नै ऐन रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि चारवटा मतपत्र नछापिएको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अर्को रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अलग्गै मतपत्र छाप्ने सन्दर्भमा ‘आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने’ भन्दै कात्तिक १ गते ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थियो।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भनेअनुसार भिन्नाभिन्नै मतपत्र छाप्ने सन्दर्भमा आयोगले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै शुक्लले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलगायत पदाधिकारीविरुद्ध अर्को अवहेलना मुद्दा दिए। उक्त मुद्दामा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले मतपत्र छपाइका विषयमा तीन दिनभित्र लिखित जवाफमार्फत प्रस्ट पार्न आयोगलाई आदेश दियो। ‘दुई भिन्नभिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाअनुरूप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के–कस्तो प्रगति भएको छ ?’, भन्दै आदेश दिएपछि आयोग पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्यो। आयोगबाट प्रत्यक्षतर्फ केन्द्र र प्रदेशका लागि दुईवटा मतपत्र छाप्ने निर्णय आइतबार भएको छ।
यसअघि पनि केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन रोकिनुपर्ने मागसहित पुरानो शक्ति पार्टीकी महामन्त्री आरजु थापाले अर्को रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त पार्टीलाई आयोगले दल दर्ता गर्न र निर्वाचन चिह्न दिन नमानेपछि अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न रिटमा माग थियो। उक्त विवादमा निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय भए पनि रिटको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
यी मुद्दा थाती रहेकै अवस्थामा सोमबार नै मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिनुपर्ने र मतदानको सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि निर्वाचन रोक्नुपर्ने माग राखेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी भरतकुमार मैनालीले अर्को रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरेका छन्।
सर्वोच्चबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा फरकफरक मतपत्र छाप्न ध्यानाकर्षण गर्ने गरी भएको आदेशमा टेकेर कर्मचारीलाई मताधिकार प्रयोगको मागसहित रिट दायर भएको हो।
आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण चुनावमा खटिने ९८ हजार ३ सय ३८ म्यादी प्रहरी, दुई लाख २० हजार कर्मचारी र एक लाख ७३ हजार ८ सय ८५ सुरक्षाकर्मी मताधिकारबाट वञ्चित हुने प्रश्न मैनालीले उठाएका छन्। यी पछिल्ला रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ। ‘सबै रिट दर्ता गर्ने कुरा राम्रो होइन। चर्चामा आउन पनि रिट दर्ता भएका छन्,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘सबै सार्वजनिक सरोकारका रिट अदालतमा आउँदैनन्। सर्वोच्चले सूक्ष्म रूपले छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक मुद्दा दर्ता गर्दै जाने हो भने न्यायालय कमजोर हुँदै जान्छ। दर्ता हुनलाई भरपर्दो आधार र कारण चाहिन्छ।’ बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थमा न्यायपालिका, राजनीतिक दल, रिट निवेदक सबै सहमत हुनुपर्ने सुझाव उनको छ
