काठमाडौं – सत्ताको प्रमुख सहयोगी माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकता गर्नेसम्मको सहमति गरेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको भविष्यबारे विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन् । तर, अहिलेको संसद्को आयु एक महिनाभन्दा कम भएको, केन्द्र र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समय थोरै भएको तथा संसद्मा बहुमत पुर्याउन पनि एमाले, माओवादीलाई सहज नभएकाले तत्काल सरकार फेरिने सम्भावना भने कम देखिन्छ ।
मंगलबार आयोजित निर्वाचन तालमेल घोषणा कार्यक्रममा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूको प्रयास कांग्रेसलक्षित नभएको भन्दै सरकार फेरबदलमा नलाग्ने संकेत गरेका छन् ।
‘हाम्रो तालमेल कांग्रेसविरुद्ध छैन’, कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘म प्रस्ट पार्छु यो जनता र राष्ट्रको पक्षमा छ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि तीनदलीय सहमति कसैका विरुद्ध नभएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो सहमति कसैका विरुद्ध छैन, यो जनताको चाहना हो,’ ओलीले भने, ‘देश बनाउने कुराबाट कोही पनि नझस्के हुन्छ ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार बिहान र दिउँसो गरी दुईपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरे । तर, दुवै भेटमा प्रचण्डले आफूहरूले चुनावी तालमेल गरे पनि सरकार फेरबदलतिर नलागेको भन्दै आश्वस्त बनाउन खोजेका थिए ।
आगामी १० र २१ मंसिरको प्रदेश र संघको निर्वाचनअघि सरकार फेरिने सम्भावना न्यून छ । २९ असोजमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउनुपर्ने र ५ कात्तिकमा उम्मेदवारको मनोनयन हुने अघिल्लो दिनबाटै यो संसद्को कार्यकाल सकिने भएकाले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य त्यति सहज छैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिले पनि सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्दैन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, राजपासहितका साना दलबाट पनि समर्थन आवश्यक पर्छ ।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रदेश र संघको निर्वाचनको मुखमा सरकार फेर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नभएको बताइन् ।
एमालेले भने तत्काल सरकार फेर्नेसम्मको विकल्पमा जान माओवादीलाई प्रस्ताव गरेको चर्चा कांग्रेसभित्र भएको छ । सकेसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनाए जसरी फेरि पनि निर्वाचनअघि नै सरकार फेरेर जान सकिने प्रस्ताव एमालेबाट आएको विषयमा मंगलबार कांग्रेस बैठकमा चर्चा भएको थियो । तर, समयको चाप र निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त रहनुपर्ने, निर्वाचनको मुखमा सरकार फेर्दा गलत सन्देश जाने भएकाले यही सरकारलाई निर्वाचन गराउन दिने समझदारीमा पुगेको बताइन्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
