काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि प्रयोग हुने समानुपातिकतर्फको मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत गरेको छ ।
आयोगको निर्णयअनुसार मतपत्रको एउटै सिटको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्धारण गरिएका राजनीतिक दलका चुनाव चिन्ह रहनेछन् ।
सोही सिटको तल्लो भागमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूका निर्वाचन चिन्हहरू रहने आयोगले व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ ।
मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत गर्दा मतदातालाई मतदान गर्न सजिलो हुने र निर्धारित समयमा छपाइलगायतको व्यवस्थापन गर्न सरल होस् भन्ने पक्षलाई विचार गरी आयोगले मतदातामैत्री मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एउटै मतपत्रमा मतदाताले २ माथिल्लो भागमा रहेका निर्वाचन चिन्हमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र तल्लोभागमा रहेका चुनाव चिन्हमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि मत संकेत गर्नुपर्नेछ । आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा ११० र प्रदेश सभा सदस्यमा २२० जनाको चयन हुनेछ ।
दलका निर्वाचन चिन्हहरू राख्दा निर्वाचन चिन्हहरूको क्रम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार हुनेछ । जसअनुसार अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा मतपत्रमा दलका चुनाव चिह्न क्रमशः रहने छन् ।
अघिल्लो संविधान सभामा भाग नलिएका राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएको क्रमको आधारमा क्रमशः निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा रहने छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको कार्य तुरुन्तै सुरु गर्ने जनाएको छ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मतपत्रको छपाई कार्य भने उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरिसकेपछि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका उम्मेदवारको संख्याको आधारमा आयोगले मतपत्र छपाइ गर्ने छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि पूरा देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी देशभरबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सो दलले प्राप्त गर्ने सदस्य संख्या निर्धारण हुनेछ ।
त्यस्तैगरी, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि समानुपातिकतर्फ सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी सो प्रदेशबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा उक्त दलले प्राप्त गर्ने सदस्य संख्या निर्धारण हुने छ । सोही संख्याका आधारमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट सदस्यहरूको चयन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा २७१ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये ८२ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र सातवटै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिने जानकारी आयोगलाई दिएका छन् भने छवटा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा र सातवटा प्रदेशमध्ये केही प्रदेश सभा मात्र भाग लिने गरी आयोगलाई जानकारी दिएका छन् ।
आयोगले मतदाताको संख्या र तोकेअनुसार केही थप संख्यामा मतपत्र छपाइ गर्नेछ । आयोगले समाुनातिकतर्फको निर्वाचनको लागि करिब एक करोड ७५ लाखको हाराहारीमा मतपत्र छाप्नु पर्ने अनुमान गरिएको बुझिएको छ । रासस
