काठमाण्डौ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको प्रस्तावमा तोकिएकै मितिभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सुझाब र सिफारिस केन्द्रमा पठाउनुपर्ने, तलबाट आएका सुझाबमा माथिल्लो कमिटीले थप या कैफियत मात्रै खुलाउन सक्ने, तर उम्मेदवारको नाम बदल्न नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, लोकप्रिय उम्मेदवारलाई मात्र समानुपातिकमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
प्रदेश र केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र
ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश संगठन कमिटीहरूले प्रदेशको मुख्य योजना र विकासको मार्गचित्रसहितको दुई छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । घोषणापत्रमा सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकताका लागि एमालेको सरकारको आवश्यकता उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
वाम दलसँग निर्वाचनमा सहकार्य प्रस्ताव
वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त समूह, दल र व्यक्तित्वहरूसँग आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक संवाद अगाडि बढाउने प्रस्ताव ओलीले गरेका छन् । माओवादीसहितका वामपन्थी दलसँग निर्वाचनमा गठबन्धन या सहकार्यका लागि वार्ताको ढोका खुला राख्ने प्रस्ताव गरे पनि उनले प्रतिवेदनमा त्यसबारे प्रस्ट खुलाएका छैनन् ।
स्थानीय तहको व्यवस्थित परिचालन
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको जनमत र प्रतिष्ठा बढ्ने गरी योजना, गतिविधि र भूमिका खेल्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ । ‘४५ प्रतिशतमा विजयी भएको यो जनशक्ति सही ढंगले परिचालित हुँदा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुने स्पष्ट छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पहिलोपटक बहुमतको सरकार बनाउँछौँ : केपी ओली
सत्ताको आडमा पैसाको खोलो बगाइयो । व्यापक धाँधली, सत्ताको चरम दुरुपयोग र सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधिमार्फत तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो । आफ्ना पक्षमा नलाग्ने प्रहरी अधिकारीलाई रातारात सरुवा गरेर परिणाम पक्षमा पार्ने प्रयास भयो । प्रदेश नम्बर २ का जनताले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियता पक्षमा उभिने पार्टीका पक्षमा खुलेर अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन नसक्नु दुःखद छ । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउँछ र इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतको सरकार बनाउनेछ ।
