काठमाण्डौ – उपचारमा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुन बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा शुक्रबार देशभरका ३ हजार ८ सय २३ अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
ओपिडी सेवा बन्द हुँदा करिब चार लाख बिरामी सेवाबाट बन्चित भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखाका प्रमुख दीपेन्द्ररमण सिंहले तीन लाख ८२ हजार तीन सय बिरामीले उपचार नपाएको बताए ।
निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म ओपिडी बन्द
नेपाल चिकित्सक संघले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।
कति छन् अस्पताल ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर ८३ जिल्ला अस्पताल, १८ अञ्चल अस्पताल, सात केन्द्रीय अस्पताल, १९९ हेल्थ पोस्ट र ३२ सय स्वास्थ्य चौकी छन् । निजी अस्पतालको संख्या ३१६ छ । उपसचिव लामिछानेले धेरै निजी नर्सिङहोम, क्लिनिकलाई यसमा समावेश नगरिएको बताए ।
‘निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन’
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा गरेको निर्णयबारे आफू जानकार नभएको बताए ।
आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
सरकारले चिकित्सकको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई लिएर चिकित्सकहरू आन्दोलित भएको भन्दै सरकारको २ भदौको निर्णयबारे स्पष्ट पारेको छ । ‘चिकित्सकको चरम लापरबाहीका कारणले बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेसागत वा व्यावसायिक बिमा र क्षतिपूर्तिलगायतका आवश्यक विषयलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारको निर्णय विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विज्ञप्तिप्रति चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ ।
