काठमाडौं – कारागारको सट्टा घरमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्थासहितको फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणको क्रममा छ । कानुनमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले सामुदायिक काम गरेर, पुनस्र्थापना केन्द्रमा बसेर वा सुधारगृहमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दक्षिण एसियामा पहिलोपटक यस्तो कानुन नेपालमा बनाइएको संसद्को विधायन समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए । एक सय ६४ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका यो कानुन १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, फौजदारी कसुरसम्बन्धी निर्धारण गरिएको जेलमा नबसी सजाय कटाउन सकिने, पुनस्र्थापना वा सुधार केन्द्रमा बस्न सकिने, सामाजिक काम गरेर सजाय कटाउन सकिने व्यवस्था भने सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।
फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित संसद्को विधायन उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारीले यो प्रावधान दक्षिण एसियाकै नयाँ भएको र यसको कार्यान्वयन सरकारले तोकेको समयबाट हुने बताए । ‘कानुनमा सुधारगृह, पुनःस्थापना केन्द्रदेखि सामाजिक कार्य गरेर जेल सजाय कटाउन सकिने अर्थात् शनिबार मात्र जेल गएर पनि सजाय कटाउन सकिनेलगायतका दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यस्तो कानुन बनाएका छौँ । यससम्बन्धी हामीसँग भौतिक संरचना र जनशक्ति, योजना आवश्यक पर्छ । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएका छौं’, उनले भने ।
बिडारीका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसके सरकारले यो कानुन कार्यान्वयनमा आवश्यकअनुसार ढिलाइ गर्न सक्नेछ । तर, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि बनाइएका कानुनका अधिकांश दफाहरू भने १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
