काठमाण्डौ – प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले प्रस्तुत गरेको पुरानै हस्ताक्षरलाई सनाखत गरी दल दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्वाचन आयोगका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले पुन: दस्तखत गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राखेर कानुन अनुसार दल दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आदेशमा रिट निवेदक राणाले माग गरे अनुसार राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने मौलिक हकको सुविधाका लागि समेत अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नयाँ दल दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी प्रक्रिया अपनाएर दल दर्ता र चुनाव चिन्ह सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नु भनी संविधानको धारा २ सय ६९ र १७ को २ बमोजिम दल दर्ता गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।’ आदेशमा निवेदकको दल दर्तासम्बन्धी कागजात सहितको फाइल र सम्बन्धित निर्णयका माइन्युट र कागाजात समेत सर्वोच्चमा पेश गर्न भनिएको छ । दल दर्ता गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको नामावलीमा आयोगका सचिवको रोहवरमा हस्ताक्षर सही गराएको अवस्थामा आयोगले ‘पुन: सनाखत गर्छु’ भन्नु कानुनसम्मत नभएको आदेशमा उल्लेख छ ।
दल दर्ताका लागि बुझाएको हस्ताक्षर कीर्ते भएको उल्लेख गर्दै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले आयोगको ध्यानकर्षण गराएपछि निर्वाचन आयोगले राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई हस्ताक्षर सनाखतका लागि एक साताको समय दिएको थियो । आयोगले उपलब्ध गराएको समयसिमा भित्र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत गर्न नसकेपछि पशुपति सम्शेर राणा पक्षले पुरानै हस्ताक्षरलाई कायम गरी दिन माग गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले भने प्रारम्भिक हस्ताक्षरमा समेत केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४० प्रतिशत नपुग्ने बताउँदै आएको छ ।
हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ
