काठमाण्डौ – कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा जेल बिताएका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा रोकिएका छन् । नरेन्द्र साउदले आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
निर्वाचन आयोगले दुवै तहका निर्वाचन मिति भदौ १ गतेभित्र तोक्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला सरकारले भने निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तत्कालका लागि अघि नबढाउन राज्यव्यवस्थालाई ‘दबाब’ दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधेयक रोक्न दबाब दिएपछि बिहीबार समितिको बैठक ‘विशेष कारणवश’ भन्दै रोकिएको थियो ।
कांग्रेस सांसदले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने विधेयकको प्रावधानलाई हटाएर ‘भ्रष्टाचारमा तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेपछि’ उम्मेदवार बन्न पाउने संशोधन राखेपछि त्यसको विरोध भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका खुमबहादुर खड्कालाई केन्द्रित गरेर उनीहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेको भन्दै आलोचना भएपछि कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले विधेयक रोक्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
बिहीबार बैठक बस्न खोज्दा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवालाई ‘संशोधनको विषयमा व्यापक विरोध भयो, के गर्न खोजिएको हो’ भनी समितिको कार्यकक्षबाटै फोन गरेको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए । देउवाले त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बैठक रोक्न निर्देशन दिएपछि समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले बैठक स्थगनको सूचना प्रकाशन गर्न लगाएका थिए । ‘विधेयकमा केही विषय मिलाउनुपर्नेछ’, सभापति घर्तीले भने, ‘हामी छलफल गर्दैछौं । विधेयक अघि बढाउँछौं ।’
विधेयक रोकिएकोमा एमाले सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन् । ‘हामी त छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्यो भन्दै तयारीसाथ आएका थियौं । तर, खोइ किन बैठक स्थगित गरियो भन्ने जानकारी नै दिइएन’, एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले भने, ‘निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरिदिन माग गरिरहेका बेला विधेयक रोक्नुले हामीलाई आशंकित बनाएको छ ।’
सरकारले विधेयकको दफा १३ को (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेस सचेतक ईश्वरी न्यौपानेसहित, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, पद्मनारायण चौधरी, राधेश्याम अधिकारी, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, मीनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी, नरबहादुर चन्दले छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरे पनि फौजदारी अभियोगमा तीन वर्ष सजाय काटेपछि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन् ।
एउटै भाषाका चारवटा संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी पैठारी, हातहतियार खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ, अन्तर्राष्ट्रिय आतंक, अपहरण, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय भोगिसकेको मितिले ३ (तीन) वर्षसम्म उठ्न नपाइने’ भन्ने वाक्यांश राख्ने ।’
सत्तापक्षले नै विधेयक रोक्न भनेपछि साउनभित्र दुईव विधेयक पारित हुन कठिन हुने समितिका सदस्य बताउँछन् । ‘जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारित गरेर भदौ १ भित्र निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं’, एमाले सांसद फुयाँलले भने, ‘कतै सरकार निर्वाचनबाट भाग्न त चाहेको होइन भन्ने पनि प्रश्न उब्जेको छ ।’ समिति सभापति घर्तीले साउनभित्रै विधेयक पारित गर्न कोसिस भइरहेको बताए ।
विधेयक रोकेर सांसदहरू धुलिखेलमा
निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयकको काम अघि बढाउनुपर्ने बेला समितिका सदस्य भने यूएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा अन्तक्र्रिया गर्न धुलिखेल पुगेका छन् । यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण गर्ने विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिले धुलिखेलस्थित रिसोर्टमा अन्तक्र्रिया यूएनडीपीको सहयोगमा गरेको हो । दुईदिने कार्यक्रम रहेको त्यहाँ रहेका एक सांसदले बताए ।
