काठमाडौं – कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा जेल बिताएका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्थाअ समितिमा रोकिएका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै तहका निर्वाचन मिति भदौ १ गतेभित्र तोक्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला सरकारले भने निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि नबढाउन राज्यव्यवस्थालाई दबाब दिएको समाचार आजका पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् ।
संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने सरकारको तयारीमा राष्ट्रिय जनता पार्टी सहमत भएको खबरलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ लेखेका छन् । सरकारी वार्ता टोली र डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार साँझ भएको वार्ता पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको खबरलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।
