काठमाडौं – निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पहिले ‘प्रदेश स्तर’ बाटै क्षेत्र निर्धारण गर्ने भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलसँगको छलफलपछि आयोगले दलहरूको सुझावका आधारमा ‘प्रदेशस्तर’ बाटै क्षेत्र निर्धारण गर्ने जनाएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
‘पहिले प्रदेशस्तरमा जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यसपछि मात्र प्रत्येक जिल्लामा एउटा अनिवार्य हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न दलहरूले दिएको सुझावमा आयोग सहमत भएको छ,’ आयोग र दलका प्रतिनिधिबीचको छलफलपछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, ‘अब आयोगले पनि सोहीअनुसार काम अगाडि बढाउनेछ ।’
सरकारले २१ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउन साउन ५ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले आइतबार दलका नेतालाई आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाई छलफल गरेको थियो ।
