काठमाडौं – राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । राजपाले विकल्पका रूपमा एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना खोज्नसमेत सुरु गरेको छ । आगामी साता बस्ने अध्यक्षमण्डलको बैठकबाट राजपाले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्दै नयाँ सरकारको सम्भावनाबारे एमालेसँग छलफल सुरु गर्ने स्रोतले दाबी गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
असार २१ मा बस्ने बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव राख्नुहुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्दा पक्षमा मतदान गरेको राजपाले साउन १९ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन मधेसी मोर्चाका सात घटकसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ ।
देउवाले पुनः प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन हुन त परै, दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनका नाममा तराई–मधेसमा सेना परिचालन गरेको, शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रेका कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको र गोली प्रहार गर्नेसम्मका कार्य गरेको आरोप राजपाले सरकारलाई लगाएको छ ।
राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले आगामी २१ गते बस्ने अध्यक्षमण्डलको बैठकले वर्तमान सरकारको भविष्यकै बारेमा ठोस निर्णय गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘सरकारले चुनावका नाममा सेना परिचालन गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि चलाएको गोली र मधेसीमाथिको गिरफ्तार लोकतन्त्रमाथिको मजाक र एकतन्त्री शासनको झझल्को हो ।’
निर्वाचनमा सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राजपा शीर्ष नेताहरूबीच देउवा सरकारको भविष्यकै बारेमा समेत अनौपचारिक गृहकार्य भइरहेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै संविधान संशोधन र जनसख्ंयाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अवज्ञा गरेको राजपाको आरोप छ ।
प्रदेश नं. २ र ५ को निर्वाचन रोक्ने सहमति गरेको २४ घन्टा नबित्दै प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठकपछि प्रदेश २ को मात्रै चुनाव सारेपछि राजपाका नेताहरू देउवासँग चिढिएका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन एक महिनाभित्रै फिर्ता लिने अनौपचारिक निष्कर्षमा राजपा अध्यक्षमण्डल पुगिसकेको जानकारी स्रोतले दियो ।
राजपाका अध्यक्ष ठाकुरले २१ गते बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनवाको समीक्षा, राजपाले लिने रणनीति, सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन र सरकारको भविष्य निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुहुने भएको छ ।
