काठमाण्डौ – न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसअघि सम्भावित योग्यता पुगेका उम्मेदवारको रोस्टर पठाउने प्रचलनअनुसार न्याय परिषद्ले रोस्टर पठाएको हो। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
न्याय परिषद्को मङगलबारको बैठकले सम्भावित योग्यता पुगेका छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो। न्याय परिषद् सचिव नहकुल सुवेदीले रोस्टर संवैधानिक परिषद्लाई पठाइएको बताए।
नेपालको संविधानको धारा १२९(३) बमोजिम न्याय परिषद्ले पराजुलीसहित न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो। संवैधानिक परिषद्ले छ जनामध्येबाट एक जनालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेछ। यसअघिको परम्पराअनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने प्रचलन छ। पराजुली वरिष्ठतामा एक नम्बरमा छन्।
परिषद्ले नाम पठाउनुअघि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर सच्याएको छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कायम गरेको जन्म मिति सच्याई २०१० वैशाख १६ कायम गरिएको छ। न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ र सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातविरुद्ध न्यायपरिषद् सचिवालय रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार उमेर सच्याइएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ। कायम उमेरअनुसार पराजुलीको कार्यकाल अब २०७५ वैशाख १६ गतेसम्म रहनेछ।
यसअघि अवकाशको अन्तिम दिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एकल निर्णयबाटै संवैधानिक परिषद्मा छ जनाको नाम पठाएकी थिइन्। त्यो संस्थागत निर्णय नरहेको भन्दै न्याय परिषद्ले पुनः नाम पठाएको हो। सर्वोच्चमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीश नेपालको प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अनुसार पराजुलीसहित ६ जनाको नामावली संवैधानिक परिषद् पठाइएको हो।
यस्तै परिषद्को मङ्गलबारको बैठकले उच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशलाई काजमा राख्न सिफारिस गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मालाई हेटौँडा इजलास, राजकुमार वन र ऋषिराम दवाडीलाई ओखलढुङ्गा काजमा खटाइएको छ। यस्तै न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई धनकुटा र गोकर्ण डाँगीलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा काजमा खटाउने निर्णय भएको छ।
परिषद्ले विशेष अदालतको एक सदस्य पनि सिफारिस गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी विशेष अदालतको सदस्य तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको हो।
यसैगरी बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीश उपर परेका २१९ उजुरीमा फस्र्योट हुन बाँकी १५९ मध्ये ९३ उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।