काठमाण्डौ -पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा विशेषका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संविधान र कानुनको दायराबाहिर गई जबर्जस्त सफाइ दिलाएको भन्दै चार वर्षअघि सर्वोच्चमा न्यायाधीश रहेकी कार्कीले अन्तिम फैसला सुनाउने क्रममा राणामाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
राणासहितको इजलासले गरेको विशेषको फैसलालाई उल्ट्याउँदै गुप्तालाई भ्रष्टाचारमा जेल सजाय र जरिबानाको फैसलासमेत भयो ।सोही फैसलाका क्रममा कार्कीसमेतको संयुक्त इजलासले राणामाथि कारबाहीको प्रस्ताव भएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
न्यायाधीश राणाले सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइका क्रममा कार्कीको त्यो फैसला अवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको भन्दै प्रतिवादसमेत गरेका थिए। सोही प्रकरणपछि कार्की र राणाको बोलचालसमेत बन्द रहेको सर्वोच्चकै कर्मचारी बताउँछन् । कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा राणालाई कहिल्यै आफ्नो इजलासमा समावेशसमेत गरिनन्।
राष्ट्रिय सरोकारका जटिल मुद्दासमेत राणालाई हेर्न नदिएको गुनासो छ । तिनै न्यायाधीश राणाबाट कार्कीलाई महाभियोगजस्तो गम्भीर अभियोगबाट बचाउने गरी आदेश दिएको विषय न्याय क्षेत्रमा चर्चित बन्न पुगेको छ ।’कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पनि छाती फराकिलो देखियो। उनले पूर्वाग्रह नराखी इजलास गठन गरे र साहसिक निर्णय पनि आयो । यो कसैले अनुमान नै गरेको थिएन’, नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले भने, ‘आज सबै आश्चर्यमा छन् । वास्तवमा सबैलाई बचाउने गरी ठीक समयमा आदेश आयो ।’
आदेश सुनाउँदा राणा भावुक
सर्वोच्चमा आदेश सुनाउने क्रममा न्यायाधीश राणा निकै भावुक देखिएका थिए। उनले आदेशअघि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र सर्वोच्चमा उपस्थित पत्रकारलाई इजलासमा डाक्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए।
न्यायाधीशबाट निर्णय सुनाउने बेला विरलै मात्रामा पत्रकारलाई इजलासमा आमन्त्रण हुन्छ । राणाले आदेशमा भावनात्मक कुरासमेत लेखेका छन्, ‘अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भैरहेको महसुस गरिरहेको छु । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यो संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरेको छु ।’
राणाले यस्तो चिन्ता र अवस्था सबैले महसुस गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याउँदै संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामा लागिरहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘सतीले सरापेको देश’ भनिने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राणाले आदेशमा भनेका छन्, ‘यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ । मलाई लाग्छ अब यो आदेशपश्चात् सबैले विचार गर्नैपर्छ । यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो ।
यसका न्यायाधीशबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनसमेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होइन ? गम्भीर छलफल, बौद्धिक रूपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत, प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यावहारिक र जायज मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाबाहेकमा प्रस्तुत हुने महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल मान्न सकिन्न ।’
आदेशमा संविधानको पवित्र मर्म र भावनाबाट नै स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको र आफूसमेत त्यसैमा प्रतिबद्ध हुनेसमेत उल्लेख छ ।सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेशसमेत दिएको छ ।आदेशअघि महाभियोग शक्ति पृथकीकरणको दर्शनविरुद्ध आएको भन्दै अधिवक्ता हरि फुयाल, विजय मि श्र, टीकाराम भट्टराई, विजयकान्त मैनाली, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश बडाल, सुरेन्द्र थापा, ईश्वरी भट्टराई, भूपाल बस्नेत र शिव यादवले बहस गरेका थिए।
