काठमाडौं – सरकार र मधेसकेन्द्रित दलबीच दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । शुक्रबार दुई चरण र शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा ६ घन्टा बसेको दुई पक्षको बैठकले ३१ वैशाख र जेठमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको हो । संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित सात दिनभित्र पारित गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित गर्ने सत्तारुढ दलको आश्वासनसँगै मोर्चा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी निर्वाचनमा जान तयार भएको हो । तर, सहमति भएका विषयलाई सरकारले आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अघि बढाएपछि मात्र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले बताए ।
सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा ३१ वैशाखमा ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा र दोस्रो चरणमा १, २ र ७ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने मिति र प्रदेशबारे सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्नेछ । सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि २१ देखि ३१ जेठसम्मको मिति तय गर्ने तयारी गरेको छ । ‘पहिलो चरणमा ३१ वैशाखमा प्रदेश ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र दोस्रो चरणमा जेठको अन्तिम साता प्रदेश १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ,’ छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
संख्या बढाउनुपर्ने भएकाले दोस्रो चरणमा निर्वाचन
दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्दा केही स्थानमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने हुँदा यसअघि सरकारले नै बनाएको समितिले टुंग्याउने सहमति पनि भएको छ । यसअघि सरकारका उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा पुनर्संरचना अध्ययन समिति बनेकाले सोही समितिले जनसंख्याको अनुपातअनुसार तह बढाउने नेता पौडेलले जानकारी दिए । तर, दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने भनिएका प्रदेशका क्षेत्रमा स्थानीय तहको संख्या नबढ्ने पौडेलले जानकारी दिए । जनसंख्याको अनुपातमा मात्र संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ ।
गैरजिम्मेवारपूर्ण कुराको हामी उत्तर दिँदैनौँ
”हामीलाई सहमति भयो भन्ने पनि थाहा छैन । केमा सहमति भयो भन्ने पनि थाहा छैन, कुनै जानकारी पनि दिइएको छैन । देश चुनावमा छ । चुनाव सार्ने, चुनाव चरणबद्ध रूपमा गर्ने विषयमा दलहरूसँग सल्लाह भएको छैन । निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह भएको छैन, उसले दलहरूसँग कुरा गरेको छैन । यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कुराको हामीले के उत्तर दिने ?” -सुवास नेम्वाङ, उपनेता, एमाले
