काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले ७५ वटै जिल्लाको मतपत्रको नमुना सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक जिल्लाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनेछन् । आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार बुधबारसम्म ७३ जिल्लाको मतपत्र छापिएको छ । बाँकी दुई जिल्लाको छाप्ने क्रममा रहेको र १/२ दिनभित्रै छापिसकिने उनले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिल्लागत रूपमा दर्ता भएका दलहरूको संख्याका आधारमा मतपत्रको आकार ठूलो वा सानो छन् । ७५ जिल्लाका लागि ६ आकारका मतपत्र तयार गरिएको सचिव मैनालीले बताए । स्थानीय निर्वाचनका लागि ८० दलले दल दर्ता गराएका छन् । आयोगले पुस २७ देखि माघ १७ को अवधिलाई जिल्लागत रूपमा दल दर्ताका लागि दिएको थियो । उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४७ र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ वटा दल दर्ता भएका थिए । सचिव मैनालीका अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका दलको संख्या र सोहीअनुसार हुन सक्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारको आकलन गरेर मतपत्रमा प्रशस्तै स्वतन्त्र चिह्नहरू राखिएका छन् । काठमाडौंसहित बढी दल दर्ता रहेका तराईका जिल्लाहरूको मतपत्रमा ७ पदको कोलमभित्र ६८ वटा लहर छन् । कम दल दर्ता रहेका जिल्लामा क्रमश: मतपत्रको आकार साना छन् । थोरै दल दर्ता रहेका मनाङ र मुस्ताङको मतपत्रमा १८ वटा मात्रै लहर छन् ।
धेरै दल दर्ता रहेका स्थानमा मतपत्रको आकार ठूलो भएकाले मतदाता झुक्किन सक्ने सम्भावना पनि छ । ‘मतपत्रको आकार र एउटै मतपत्रमा धेरै पदका लागि मतदान गर्नुपर्ने भएपछि मतदातालाई केही कठिन हुने सम्भावनाको आयोगले पनि आकलन गरेको छ,’ सचिव मैनालीले भने, ‘मतदातालाई समस्या नहोस् भनेर मतदाता शिक्षामा विशेष जोड दिन खोजिएको छ ।’ उनले मतदाता शिक्षाका लागि देशैभर २१ हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिएको र घर–घरमा मतदाता शिक्षा सामग्री पुर्याइने काम भइरहेको बताए ।
सबैतिरको मतपत्रमा सेतो कागजमा नीलो मसीबाट निर्वाचन चिह्न छापिएको छ । एकजना मतदाताले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य र थप दुई जना वडा सदस्य गरी ७ पदमा मतदान गर्न पाउने छन् ।
?????????????????????????????????????????????????????????
‘सातवटै पदका लागि एउटै मतपत्रमा कोलम र चिह्न छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘मतदाताले एउटै मतपत्रमा ७ पदका लागि ७ स्थानमा स्वस्तिक चिह्न लगाउन पाउँछन् ।’ एउटै मतपत्रमा ती सातवटै पद छुट्टाछुट्टै खुलाइएको उनले बताए । मतपत्रमा क्रमश: अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला सदस्य र दुईजना वडा सदस्य पदका लागि कोलम छुट्याइएको छ । संसदभित्र रहेका २७ दलले मात्रै आफ्नो दलगत चिह्न पाएका छन् । मतपत्रको पहिलो लहरमा नेपाली कांग्रेस, दोस्रोमा नेकपा एमाले, तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र, चौथोमा राप्रपा, पाँचांैमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, छैटौंमा लोकतान्त्रिक फोरम, सातौंमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, आठौंमा सद्भावना, नवौंमा माले र दसौंमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको चिह्न राखिएको छ ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ल्याएको मतअनुसार मतपत्रमा क्रमश: बढी मत ल्याउने दलको चिह्न अगाडि राखिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले संसदभित्र रहेका दलले मात्रै आफ्नो दलगत चिह्न पाउने व्यवस्था गरेकाले स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेका संसद् बाहिरका ५३ दलले आफ्नो चिह्न पाएका छैनन् । ती दलहरू दलगत चिह्नका लागि अन्दोलित छन् ।
उनीहरूले स्वतन्त्र समूहको चिह्नहरूबाट चिह्न रोज्नुपर्ने हुन्छ । मतपत्रमा क्रमश: संसद्भित्र रहेका दलहरूको चिह्नको लहर सकिएपछि स्वतन्त्र चिह्नहरू राखिएका छन् । संसद्भित्र रहेका २७ मध्ये सबै दल सबै जिल्लामा दर्ता छैनन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र संघीय समाजवादी फोरम मात्रै ७५ वटै जिल्लामा दर्ता छन् । उनीहरूको चिह्न सबै मतपत्रमा छन् । जुन दल जुन जिल्लामा दर्ता छैनन्, त्यस जिल्लाको मतपत्रमा ती दलको चिह्न राखिएको छैन । उम्मेदवारी दर्ता र मतदानको दिनबीचको समय कम रहेकाले आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनपूर्व नै मतपत्र छापेको हो ।
१८ हजार मतदान केन्द्र
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामा १८ हजार ५ सय ७२ मतदान केन्द्र तोकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले मतदान स्थलहरूको पुनरावलोकन गरी सिफारिस पठाएपछि आयोगले मतदान केन्द्रको टुंगो लगाएको हो । मतदानस्थलको संख्या १० हजार ६ सय ४० तोकिएको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा थोरै मनाङमा २८ र सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ६ सय ८६ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
बढीमा एक हजार मतदाताका लागि एउटा र एउटा वडामा न्यूनतम एउटा मतदान केन्द्रको नीति लिएर मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको मैनालीले बताए । ‘मतदातालाई अप्ठ्यारो नहुने किसिमले ध्यान पुर्याइएको छ,’ उनले भने, ‘डोल्पाको फोक्सुन्डोमा २३ जना मतदाताकै लागि पनि एउटा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।’
आगामी निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन् । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा १० हजार १३ स्थानमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र थिए । आयोगले चैत २० मै मतदान केन्द्र टुंग्याउने कार्यसूची बनाएको थियो । तर, तराईका जिल्लाहरूबाट मतदान स्थलको सिफारिस आउन ढिला भएपछि बुधबार मात्रै केन्द्र निर्धारण गरिएको हो ।
