राजधानीबाट तराई-मधेस जोड्ने बहुचर्चित द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । लामो समयसम्म बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९ वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउन लागेको हो । भौतिक पूर्वाधारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई ७६ किमि लामो द्रुत मार्ग सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै निर्माण जिम्मा लिन तयार रहे/नरहेकोबारे जंगी अड्डासित राय मागेको छ ।
‘सेनाले द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सक्ने/नसक्नेबारे राय मागेर रक्षामार्फत पत्र पठाएका छौँ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘सेनाले बनाउन सक्छु भन्यो भने उसैलाई जिम्मा दिइने छ।’ सेनाको सकारात्मक जवाफ आउनासाथ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी जिम्मा दिइनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार सेनाले द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा लिएपछि उसलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याउन सडक विभागका अधिकारी र सिभिलियन एक्सपर्ट रहेको संयन्त्र गठन गरिनेछ। ती अधिकारीले भने, ‘द्रुत मार्ग निर्माण गर्दा आफूले सक्नेजति काम सेनाले नै गर्नेछ भने बाँकी काम अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई परामर्शदाता र ठेकेदार छनोट गरी हुनेछ।’
