प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको दुई महिनापछि हुने अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्वका लागि संविधानबमोजिम योग्य उम्मेदवारको अभाव हुने देखिएको छ ।
त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु पर्दा सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशसँग संविधानको व्यवस्था अनुसारको न्यूनतम योग्यता हुने छैन । संविधानमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नियुक्ति सिफारिस गरिने समयसम्म कुनै पनि न्यायाधीशको सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुग्ने छैन स आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
संविधानको धारा १२९ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार ६५ वर्ष उमेर हदका कारण २०७४ जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउनेछिन् । संविधानको धारा २८४ को व्यवस्थाअनुसार एक महिनाअगावै अर्थात् २०७४ वैशाख २४ भित्र संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।’
