कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवाले राखेका नौ एजेन्डामाथि छलफल जारी छ । सोमबार सबैजसो सदस्यले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको विषयमा धारणा राखेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
स्थानीय तहअनुसार पार्टी संरचना बनिनसकेकाले उम्मेदवारको टिकट कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा सदस्यहरूले भिन्न–भिन्न मत राखेका छन् । संस्थापन पक्ष, नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्ण सिटौला पक्षको मत विभाजित छ ।
कांग्रेस विधानले क्षेत्र र जिल्ला दुवैलाई नगरको टिकट दिने अधिकार दिएको छ । तर, बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले मिल्नेसम्म क्षेत्रीय समितिको सिफारिसमा जिल्ला समितिले टिकट दिने, मिल्न नसकेको स्थानमा केन्द्रबाट नै टिकट दिनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पौडेल पक्षका नेताले जिल्ला र क्षेत्रमा रहेको पार्टीको मौजुदा समितिलाई नै स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।
क्षेत्रीय समितिको सिफारिसमा जिल्ला समितिले उम्मेदवार टुंग्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सिटौलाले क्षेत्र र जिल्लामा नयाँ संयन्त्र गठनको प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्तावमा क्षेत्रमा क्षेत्रीय सभापतिको संयोजकत्वमा निवर्तमान सभापति, सो क्षेत्रका सांसद र केन्द्रीय सदस्यको सिफारिस कमिटी बनाउने र जिल्लामा सभापतिको नेतृत्वमा निवर्तमान सभापति, जिल्लाका सांसद र केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्लाका उपसभापति र सचिव रहेको समिति बनाएर टिकट दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
सोमबारको बैठकमा सदस्यहरूले आइजिपी नियुक्ति प्रकरण, हिन्दू राष्ट्रलगायत विषयमा पनि धारणा राखेका छन् । बैठकमा धारणा राख्ने ६ सदस्यले आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा हात हालेर सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए । यसले टसल बढ्ने पनि उनीहरूको भनाइ थियो । यस्तो धारणा राख्नेमा वनमन्त्री शंकर भण्डारी, पूर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने, मोहनबहादुर बस्नेत, महेन्द्र यादव थिए ।
सदस्य खुमबहादुर खड्काले राखेको मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने प्रस्तावमा तीन नेताले समर्थन गरेका छन् । उनीपक्षीय भनेर चिनिएका केन्द्रीय सदस्यहरू पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल र शंकर भण्डारीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्तावमा समर्थन गर्दै पार्टी नेतृत्वले यस विषयमा पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
रक्षामन्त्रीसमेत रहेका सदस्य बालकृष्ण खाणले प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउन सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा जनताको असहमति रहेको बताएका थिए । तर, मुलुकले निकास पाउने भए आफूहरू त्यो पीडा सहन तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
संशोधन र निर्वाचन सँगसँगै लैजान माग
कांग्रेस बैठकमा सदस्यहरूले मधेसका समस्या समाधान गर्न सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । सकभर मधेसलाई मिलाउन पहल गर्ने, तर उनीहरू सहमतिमा नआए निर्वाचन कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने धारणा सदस्यहरूले राखेको केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले जानकारी दिए ।
सभापति देउवाले राखेका नौ एजेन्डामाथि केन्द्रित रहेर सदस्यहरूले धारणा राख्ने जारी रहेको केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिइन् । सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम नसकिएकाले मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि पुनः बैठक बोलाइएको छ ।
