आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय तहको निर्वाचन भईसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेपनि त्यसका लागि आवश्यक झण्डै दर्जन कानुन अझै मस्यौदाकै क्रममा छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
माघ ७ आउन करिब नौ महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा १३ विषयका कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयअन्तर्गत मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन गर्न र निर्वाचनपछि संघ र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन अबको ६ महिनाभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
