कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा उदाएको एक वर्ष पुगेको छ । सभापतिमा निर्वाचित हुनुअघि उनी कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षजस्तै थिए । शक्तिशाली गुटको नेताका रूपमा उनले पार्टी विधानसम्मत नचलाएको भन्दै तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको खेदो खने । तर, आफैँ सभापति भएपछि उनले दुई महिनामा गर्नुपर्ने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य एक वर्ष बित्दा पनि गरेनन् । केन्द्रीय विभाग र कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
एक वर्षमा गर्न नसकेका काम
९ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन बाँकी
देउवाले एक वर्ष बितिसक्दासमेत नौ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सकेका छैनन् । पटक–पटक गरी १२ केन्द्रीय सदस्य भने मनोनीत भएका छन् ।
प्रवक्ताविनाको एक वर्ष
देउवाले पार्टी प्रवक्तासमेत तोक्न सकेका छैनन् । प्रवक्तामा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, डा. प्रकाशशरण महत र रमेश रिजालको दाबी छ । प्रवक्ता नहुँदा सभापतिसहित पार्टीका नीति, योजनाबारे नेताहरूले आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै जानकारी दिने गरेका छन् ।
बनेनन् विभाग र कार्यसम्पादन समिति
विभिन्न विभाग गठनमा पनि देउवा असफल भएका छन् । पार्टी विधानमा ३० विभागको व्यवस्था छ । पार्टी केन्द्रले ४२ वटासम्म गठन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । तर, देउवाले पार्टीका कार्यक्रममा छिटै विभाग गठन गर्ने बताउँदै आए पनि काम गरेका छैनन् । यसअघि स्व. सुशील कोइराला सभापति हुँदा विभाग गठन गरेर संयोजक तोकिंँदासमेत देउवा पक्षले विरोध गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन भएको छैन । समिति बनाएर शीर्ष नेता तथा पूर्वपदाधिकारीलाई पार्टी बैठकमा राख्नुपर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यको छ ।
पदाधिकारी चयन हुन सकेन
कांग्रेस विधानमा महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । तर, देउवाले एक वर्षसम्म पनि पदाधिकारी मनोनित गर्न सकेका छैनन् ।
तीन पदाधिकारीमा कसलाई ल्याउने भन्ने अप्ठ्यारोमा देउवा छन् । उनले महाधिवेशनको वेला खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठलाई उपसभापति बनाउने आश्वासन दिएका थिए । उनको पहिलो रोजाइमा निधि छन् । उपसभापति केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक हुने प्रावधान छ । उपसभापति नहुँदा तल्लो तहसम्म सक्रिय हुनुपर्ने यो समितिले काम गर्न सकेको छैन ।
महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्काको दाबी छ । सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षकै डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाण, रमेश रिजाल, चन्द्र भण्डारीलगायतले दाबी गरेका छन् । तर, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि पदाधिकारीमा दाबी गर्दै आएको छ ।
पार्टीभित्र असन्तुष्टि
राजदूत र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति, अख्तियार प्रमुखमाथि महाअभियोगको विषय, प्रदेश नम्बर ५ सहितको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावलगायतका विषयमा पार्टी बैठक राखेर स्पष्ट धारणा नबनाएको आरोप सभापति देउवामाथि छ । मधेसी दललाई पनि समेटेर संविधान कार्यान्वयनमा जान ओली सरकार परिवर्तन भए पनि सभापति देउवाबाट सहमतिको काम गर्न नसकेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । यीसहितका विषयमा आफूखुसी निर्णय गरिएको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवासँग लिखित माग नै गरेको छ ।
