एमाले नेतृत्वको सरकारसँगको गठबन्धन तोडेको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असफल भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिन एमाले अनुदार बनेको आरोप लगाउँदै गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री भएका दाहालले सात महिनासम्म पनि ती मुद्दा किनारा लगाउन नसकेका कारण उनी असफल भएको आरोप उनकै पार्टीका नेताहरूले लगाएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन दुई सय २८ वटा मुद्दा माओवादी आन्दोलनका नेता-कार्यकर्तामाथि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । माओवादी नेता-कार्यकर्ताले गठन गरेको अदालतपीडित संघका संयोजक बाबुराम गौतमका अनुसार ओखलढुंगा, गोरखा, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली, दैलेखलगायत जिल्लामा पक्राउपुर्जी जारी हुन थालेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बन्धित जिल्लाले मुद्दा चलाउन पाउने आदेश दिएपछि पक्राउपुर्जी जारी हुन थालेको गौतमले बताए ।
‘त्यो आदेशको प्रभाव अहिले जिल्लाहरूमा देखिएको छ’, गौतमले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एमालेसँग गठबन्धन तोड्ने एउटा कारण मुद्दा फिर्ता लिने विषय पनि थियो तर ती मुद्दा किनारा लगाउनुको सट्टा पक्राउपुर्जी जारी हुन थालेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीसहितका नेतालाई भेटेर यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । प्रधानमन्त्रीबाट खासै पहल भएको देखिएको छैन ।’
ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेलसहित २८ जना नेता-कार्यकर्ता जनयुद्धकालीन मुद्दामा कुनै पनि बेला पक्राउ पर्ने त्रासमा छन् । रामेछाप र ओखलढुंगाको सिमानामा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाको उपस्थितिमा आइतबार ढुंगेललाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । माओवादी केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सचिव युवराज चौलागाईंले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संवेदनशील विषयमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले आममाफीसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयले बनाइरहेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी एउटा विधेयक शान्ति मन्त्रालयले तयार गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । ‘फैसला भएका मुद्दा आममाफीमा जाने र विचाराधीन मुद्दालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थाबाट किनारा लगाउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको हो तर त्यसमा प्रगति भएजस्तो लागेन’, गौतमले भने । अदालतपीडित संघले प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य र महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई एकै ठाउँमा राखेर ती मुद्दा किनारा लगाउनेबारेमा छलफल पनि गराएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालमाथि १२ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने माओवादी आन्दोलनका अन्य नेताका मुद्दा पनि विचाराधीन छन् । संघले माओवादी आन्दोलनका नेतासहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटेर ती मुद्दाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । माओवादीका एक पीडित नेताका अनुसार एमाले नेतृत्व सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, शान्ति र गृह मन्त्रालयले चालेका कदमभन्दा बढी दाहाल प्रधानमन्त्री भएयता ठोस पहल र प्रयत्न भएको देखिएको छैन ।
