संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालका अदालतहरू राजनीतिक दबाब, घुसखोरी तथा करकापबाट प्रताडित भइरहेको भन्दै चिन्ता जनाएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई नेपालका कानुनहरूको वैधानिकतामाथि समीक्षा गर्ने अधिकार भए पनि सर्वोच्चका फैसलाहरूको सरकारी अधिकारीले निरन्तर सम्मान तथा कार्यान्वयन नगरेको पाइएको अमेरिकाले जनाएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको विश्वब्यापी वार्षिक मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनको नेपाल खण्डमा भनिएको छ, ‘विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले नेपालको दशवर्षे द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा गरेका फैसला तथा सरकारी तहबाट कार्यान्वयन तथा सम्मान भएका छैनन् ।’
कानुनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र मानेको भएपनि अदालतहरू राजनीतिक दबाब, घुसखोरी तथा करकापबाट प्रताडित भइरहेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
नेपालमा सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि तराई क्षेत्रमा सरकारी सुरक्षाकर्मीले मधेसी प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक दमन गर्दा मानव अधिकारको हनन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाको अनुसन्धान तथा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था पत्ता लगाउन गठन गरिएको सत्य तथा मेलमिलाप निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सरकारले आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
सन् २०१६ मा नेपालले कतिपय घटनामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा समेत अकुंश लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय अवस्थामा तराईमा भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा आमसभा गर्न तथा भेला हुन सरकारले प्रतिवबन्ध लगाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारका हरेक तहमा भ्रष्टाचार एक समस्याका रुपमा रहेको तथा अपांग तथा कतिपय जातिमाथि विभेद कायमै रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा कायमै रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा बिरुद्धका कानुनको प्रभावकारी पालना नभएको जनाइएको छ । ५० पेज लामो उक्त प्रतिवेदनमा महिला तथा बालबालिका विरुद्ध लैंगिक हिंसा कायमै रहेको उल्लेख छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार हनन तथा कानुनको उल्लंघनमा संलग्न पाइएका केही सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन जनाइएको छ । तराईमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गर्न सरकारले एक स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरेको भएपनि त्यसले अहिलेसम्म काम सुरु गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार हननमा संलग्न भनि सर्वोच्च अदालतले दोषी फैसला गरेका माओवादी पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेल सन् २०१६ मा पनि खुलेआम हिँडिरहेको र उनलाई पक्राउ नगरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको संस्कार ब्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
