मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएका तीन विषय । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
१. निर्वाचन घोषणा सबैको स्वागत
सरकारले ३१ वैशाखमा एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी घोषणा गरेको मितिको बैठकमा सहभागी सबै दलले स्वागत र प्रशंसा गरे । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा सबैभन्दा दह्रो साथ र सहयोग प्रतिपक्षी दलको रहने नेताहरूको भनाइ थियो । ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले आगो लगाउने बताइरहेका वेला एमालेले भने निर्वाचन सम्पन्न गर्न समर्थन र साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने ।
२. संविधान संशोधनमा अझै असहमति
सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक २४ पुसमा संसद् टेबुल भएको छ । निर्वाचन मिति घोषणापछि संशोधन प्रक्रियामा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी एमालेसँग आग्रह गरे । तर, एमालेले संशोधनमा सघाउन नसकिने पुरानै अडान दोहोर्याएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष भीम रावलले कुनै हालतमा संशोधनलाई साथ नदिने भन्दै प्रक्रिया सकभर अगाडि नबढाउन र बढाए पनि पारित हुन नदिन एमाले अडिग रहने बताएका थिए ।
३. स्थानीय तहको संख्या मिलाउने
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको संख्या मधेसमा केही थपघट गरेर जानुपर्ने भन्दै कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा धारणा राख्न दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले समेत अहिले केही संख्या नमिलेको ठाउँमा मिलाउन सकिने सुझाब दिएको छ, सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा प्रस्ताव राख्दै भने, ‘यो विषय कसरी मिलाउने भनेर हामीले सहमति खोज्नु छ, कसरी खोज्ने ? तपाईंहरूले सुझाब दिनुहोला ।’ आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म कायम रहेको र मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याउन जनसंख्याका आधारमा मिलाएर जान सकिने धारणा प्रायः दलहरूले राखेका थिए ।
