देशभर विभिन्न घटनाबाट पीडित भएकामध्ये ८९ प्रतिशत जनता अझै पनि अदालत नजाने गरेको पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार न्यायमा सबैको पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित भनिए पनि न्याय खोज्न अदालत जानेको संख्या निकै कम छ ।
विभिन्न समस्याबाट पीडित भएका ग्रामीण भेगका नागरिक अझै पनि न्याय सेवाबाट वञ्चित रहँदै आएको महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘न्यायमा जनताको पहुँचका विषयमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ११ प्रतिशत जनता मात्रै न्यायको पहुँचमा देखिन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो अत्यन्त दयनीय अवस्था हो, यस विषयमा राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्छ । उनका अनुसार अदालत जाँदा न्याय पाइन्छ भनेर ग्रामीण भेगका जनतालाई मात्रै होइन, सहरी क्षेत्रमा बस्ने धेरैलाई थाहा छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
मुद्दा फैसलामा ढिलाइ
अदालतमा न्याय माग्न जाँदा मुद्दा फैसला हुन वर्र्षौं लाग्ने गरेकाले पनि धेरैजसो पीडित अदालतसम्म नआउने गरेको पाइन्छ । घटनाको साक्षी लिएर आए पनि समयमा बकपत्र नहुनाले अदालतप्रति सर्वसाधारण जनताको मोह घट्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अन्याय हुँदा अदालत जानुपर्छ भन्ने ग्रामीण भेगका जनतामा अझै शिक्षा पुग्न सकेको देखिँदैन । कतिपय पीडितलाई उजुरी गर्नैपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, सोही कारण उनीहरू अदालत जान चाहँदैनन्,’ उनले भने ।
सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चल्दा बढी झन्झटिलो
प्रहरी र सरकारी वकिलका कारण पनि मुद्दा मामिला झन्झटिलो हुँदै गएको महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अदालतमा प्रवेश गरेपछि प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चल्ने र त्यसमा बढी झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएपछि सर्वसाधारण जनता न्याय माग्नै पुग्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारवादी मुद्दा छ भने राज्यले जिम्मा लिन्छ र व्यक्तिवादी मुद्दा छ भने सजिलै न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी अझै पनि जनतामा पुग्न सकेको छैन । न्याय छिटो पाइन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना भयो भने मात्रै पीडित अदालतसम्म आइपुग्छन् ।’
निःशुल्क कानुनी परामर्श लिने मधेसी धेरै
सर्वोच्च अदालतमा निःशुल्क कानुनी परामर्श लिन आउने धेरैजसो मधेसी समुदाय धेरै रहेको पाइएको छ । पहाडी समुदायभन्दा मधेसबाट जग्गासम्बन्धी मुद्दा धेरै आउने गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । ‘निःशुल्क कानुनी परामर्श लिन आउनेमध्ये ७५ प्रतिशत मधेसी समुदायका धेरै रहेका छन्,’ सर्वोच्चका कर्मचारी नारायणप्रसाद देवकोटाले भने, ‘आपराधिकभन्दा जग्गासम्बन्धी मुद्दा मधेसबाट धेरै आउने गरेका छन् ।’
अदालतमा न्याय पाउन लिखित निवेदन कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा पुस महिनासम्म ६ सय पाँचजना, परामर्श सेवा लिनेमा चार सय २५, अदालतमा बहस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीन सय १७ र कारागार चलान भएका ३८ जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
