जेलमा नेपाली अधिकारी भेट्न पुग्दा ‘मलाई फाँसी दे’ भन्दै ठुल्ठूलो स्वरले चिच्याउँछन् उनी । आँखाभरि आँसु पार्दै भन्छन्, ‘अब आस मर्यो ।’
रोजगारका लागि मलेसिया पुगेका नुवाकोटका यी युवा १० वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेका छन् । मलेसियाको संघीय अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका उनले पटक-पटक जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरे । तर, कुनै पहल नभएपछि बाँच्ने आस मारेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
उनीजस्तै अन्य १३ युवालाई मलेसियाको उच्च (पुनरावेदन) अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । यी नेपाली कामदारले आफूलाई फसाइएको भन्दै पटक-पटक जीवनरक्षाको अपिल गरे । दुई वर्षयता विभिन्न घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । संघीय अदालतमा मुद्दा पेस हुने क्रममा छ । यो तहसम्म पुगेपछि जीवन बच्ने सम्भावना न्यून हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
लागुऔषध ओसारपसार, कारोबार र कर्तव्य ज्यानमुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएका अधिकांश नेपालीलाई फसाएको पाइएको मलेसियास्थित राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले बताए । अधिकांश घटनामा घरमालिक र उनका परिवार गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने र ओसारपसारमा नेपाली कामदारलाई लगाउने गरेको उनी बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको खुलेको बस्न्यातले बताए ।
एक नेपाली कामदारलाई संघीय अदालतले नै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएकाले राष्ट्रपतिले मलेसियाका राजालाई माफीका लागि अनुरोध गरे जीवनरक्षा हुन सक्ने राजदूत बस्न्यातको भनाइ छ । यी नेपाली कामदारको जीवनरक्षाका लागि सरकारलाई पटक-पटक पहल गर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरे पनि कुनै कदम नचालेको उनले अन्नपूर्णसँग दुखेसो पोखे । ‘उच्च अदालतसम्मको फैसलामा नेपाल सरकारले माफीका लागि अनुरोध गरेर केही रकम बुझाए माफी पाउने व्यवस्था भएकाले पहल गर्न भनेको थिएँ तर चासो दिइएन’, उनले भने ।
संघीय अदालतमा मुद्दा पुगेपछि राष्ट्र प्रमुखको मात्र सिफारिस लाग्ने र त्यसको सम्भावना न्यून हुने भएकाले १३ जनाको जीवनरक्षा गर्न मुस्किल पर्ने उनले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुधीर भट्टराईले यो विषय कन्सुलर विभागले हेर्ने भएकाले आफूलाई थाहा नहुने बताए । कन्सुलर विभागका सूचना अधिकारी तारा गौतमले यसबारे विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन् । मिडियाबाट केही सुनेको तर लिखित रूपमा केही नआएकाले कुनै कदम नचालेको उनी बताउँछिन् । दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारलाई उच्च अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएपछि संघीय (सर्वोच्च) अदालतमा पेस हुनुअघि नै कामदारको जीवनरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिसकेको दूतावासले जनायो ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा केही घटनामा माफीका लागि आग्रह गरेको तर मलेसिया सरकारले चासो नदेखाएपछि मलेसियाका राजासँग कुरा गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अनुरोध गरिएको दूतावासको भनाइ छ । दुई देशको सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीच राम्रो सहकार्य भए माफी दिने व्यवस्था र प्रचलन रहेको राजदूत बस्न्यात बताउँछन् ।
नेपाली कामदारको जीवनरक्षाका लागि दूतावासले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेर वकिलबाट बहस गर्दै आएको छ । दूतावासले कामदारको अवस्था बुझ्न विभिन्न क्याम्प, जेल र कम्पनीमा अनुगमन, सातामा एक घन्टा रेडियो कार्यक्रम, निःशुल्क हटलाइन टेलिफोन सेवा सुरु गरी जनचेतना फैलाउन सुरु गरेको छ ।
राजदूत बस्न्यातले इन्डोनेसिया र फिलिपिन्ससमेत हेर्ने गरेको जनाउँदै ती देशमा पनि मृत्युदण्ड सुनाइएका नेपालीको संख्या बढी रहेको बताए । दूतावासले कामदारको आपतकालीन उद्धारका लागि एक करोड २० लाख माग गरे पनि डेढ वर्षपछि यसै महिना सरकारले ५० लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ ।
कम्पनीले एक कामदारको भिसा थपबापत मलेसिया सरकारलाई तिर्नुपर्ने एक हजार दुई सय ५० रिंगेट शुल्क नतिर्दा नेपाली कामदार गैरकानुनी हुने र प्रहरीले पक्राउ गरी क्याम्पमा राख्ने गरेको छ । भिसाको म्याद थप्न कम्पनीलाई राज्यले उचित कदम चाले सम्पर्क अवधिसम्म कामदार वैध हुन्छ । दुई वर्षका लागि भिसा पाए पनि वार्षिक म्याद थप्दा सम्पर्क अवधिभर दुई हजार पाँच सय रिंगेट खर्च हुने भएकाले कम्पनीले नेपालीलाई गैर बनाई फर्कन बाध्य पार्ने गरेको कामदार टीकाराम घिमिरेले बताए ।
यता, संसद्को श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका संयोजक सांसद भरत खड्काले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अवस्था र यहाँ हुने गरेका घटनालाई अध्ययन गरी समाधान गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए । राज्य नै जनताको पक्षमा नहँदा समस्या आएको उनको धारणा छ ।
