सर्वोच्च अदालतले अपराध अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै आइन्दा अदालतको अनुमतिविना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको छ।
अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबीसहित परेको एउटा रिट निवेदनमा भएको पूर्ण आदेशमा कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई अदालतले गैरकानुनी कदम भनेको हो। आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले जारी गरेको यस आदेशसँगै अब अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन डिटेल हेर्ने कार्यमा अंकुश लागेको छ।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले निवेदक पक्षले बहस नगरे पनि कल डिटेललाई व्यक्तिको गोपनीयताको हकसँग जोडेर यस्तो गोप्य कुरा हेर्नु कानुनविपरीत भनेको हो। अदालतले अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको टेलिफोन कल वा एसएमएस हेर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हालसम्म नभएको भन्दै त्यस्तो कार्यअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी फैसला गरेको हो।
‘कानुनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई सूचना पहुँचका लागि अनुमति दिने प्रयोजनका लागि कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउनु,’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
अदालतका अनुसार हाल अनुसन्धानको नाममा टेलिफोन र एसएमएस कल डिटेल लिने र दिने दुवैले गैरकानुनी कार्य गरेका छन्। यो कार्य व्यक्तिको गोपनीयताको हकविपरित भएकाले कल डिटेलमा संलग्न पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउनसमेत भनेको छ।
