देशभरका दुई हजार सडक पुलमध्ये आठ सय (४० प्रतिशत) पुल जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । तत्काल पुनः डिजाइन गरी मर्मतसम्भार र आंशिक विस्थापन नगरे ती पुलहरू कुनै पनि वेला भत्किन सक्ने सडक विभागले जनाएको छ । ‘जोखिमको अवस्थामा पुगेकामध्ये करिब ६ सय पुल पूर्व–पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्गमा पर्छन्,’ विभागका उपमहानिर्देशक तथा पुल शाखा प्रमुख सरोजकुमार प्रधानले भने । सामान्यतया एउटा पक्की पुलको आयु ५० वर्ष मानिन्छ । तर, अधिकांश पुल निर्माण भएको ४० वर्ष पूरा भइसकेको छ । केही ४५ वर्ष पुगेका छन् । जोखिममा पुगेकामध्ये केहीको ‘लाइफ स्पान’ पूरा हुन लागेका, केही खोलाको बहावका कारण असर गरेका र केही डिजाइनमा कमजोरी हुँदा जोखिमको अवस्थामा रहेका छन् । जोखिमको अवस्थामा पुगेकामध्ये २९ वटा रणनीतिक सडक पुल र ९७ वटा स्थानीय सडक पुल अझ बढी खतरामा रहेको प्रधानले बताए ।
सडक विभागका अनुसार सरकारले नयाँ पुल निर्माणलाई धेरै प्राथमिकता दिए पनि बनेका पुलको मर्मतसम्भारमा ध्यान दिएको छैन । सडक मर्मत गर्न विनियोजित बजेटसमेत कम रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा पुल मर्मत गर्न ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको महानिर्देशक प्रधानको भनाइ छ । यस वर्ष विभागले दुई सय ५४ वटा पुल मर्मतको योजना ल्याएको छ । सरकारले मर्मतसम्भार गर्न पर्याप्त बजेट नदिने र थप माग गर्दा प्रक्रिया पु¥याउँदा–पु¥याउँदै ढिला हुने गरेको विभागका अधिकारीहरूको अनुभव छ । जोखिमको अवस्थामा पुगेका देशभरका पुलको लगत पत्ता लगाउन अध्ययन गर्न मात्र दुई वर्ष लाग्ने विभागले जानकारी दिएको छ । ‘अध्ययन नगरेसम्म के–कस्तो मर्मत गर्ने, कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा यकिन भन्न सकिँदैन,’ उपमहानिर्देशक प्रधानले भने ।
सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गत अहिले एक हजार एक सय ९१ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन । तीमध्ये स्थानीय सडक पुल नौ सय तीनवटा छन् भने रणनीतिक सडक पुल दुई सय ८८ वटा छन् ।
महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बारादेखि नवलपरासीसम्मका ६८ पुल उच्च जोखिममा छन् । यो क्षेत्रमा पर्ने बागमती पुल, चाँदी पुल, रोतोगोला पुल, उनासी, तेह्रकिलो, पासाह, बैजुरा, बालगंगा लगायतका पुल जोखिममा छन् । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको टेकु–कालीमाटीस्थित पुल पनि जोखिममा छ । ‘बारादेखि नवलपरासीसम्मका पुल उच्च जोखिममा छन् । तर, यही रुटको चितवन जिल्लामा पर्ने पुलहरू भने सुरक्षित छन्,’ सडक विभागको पुल महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नरेशमान शाक्यले भने ।
जोखिममा पुगेका पुललाई मर्मत, रिडिजाइन र आंशिक विस्थापन नगर्ने हो भने भत्काएर नया“ निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । ‘यस्ता उपाय अपनाउने हो भने जोखिममा रहेका पुलको थप १० वर्ष आयु वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले भने । यसले राज्यको करोडौ“ रकम तत्कालका लागि खर्च हुनबाट जोगाउनेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
