जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गराउन असफल भएको आरोप लगाएर अपदस्थ गरी आफैंले सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो प्रत्यक्ष शासन १५ महिनाभन्दा टिकाउन सकेनन् ।
राजनीतिक दल सत्ताकेन्द्रित र अलोकप्रिय भएको मौका छोपेर चालिएको शाही कदम दीर्घकालीन महत्व राख्ने र जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनसक्ने नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेकैले असफल बन्न पुगेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
ज्ञानेन्द्रले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि बिष्टलाई उपाध्यक्ष बनाएर आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालन गरेको १५ महिने शासनलाई वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जनअधिकार खोसिएको क्षणको रूपमा विश्लेषण गर्छ । तर, शाही शासनका पक्षधर भने कांग्रेस र एमालेका नेताको रवैयाका कारण शाही कदम आएको दाबी गर्छन् ।
राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि निर्वासनका लागि भारत पुगेका कांग्रेस र एमालेका नेताले नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी गरेर राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए । संसदीय राजनीति गरिरहेका कांग्रेस-एमाले र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गरेको भारतले आफ्नै राजधानीमा १२ बुँदे समझदारी गराउन सहयोग पुर्याएको थियो ।
१२ बुँदे समझदारी गराउन संसदीय दल र माओवादीबीच सूत्राधारको काम गरेका सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ माघ १९ को घटनाबारे धेरै बोल्न चाहँदैनन् । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेपाली जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको सीमित अधिकारलाई पनि राजाले अपहरण गरेको दिन हो माघ १९ । त्यो नकारात्मक परिघटनाको स्थिति नेपाली समाजमा अझै पनि छँदै छ ।’
सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन मिहिनेत गर्नेमध्येका एक एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका अनुसार राजनीतिक दलले कमजोरी गर्दा प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति दोहोरिनसक्ने विगतका नकारात्मक घटनाको शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । ‘नेपाली राजनीतिक इतिहासमा त्यो प्रतिगामी कदम थियो । जनताका हक, अधिकार कुल्चिने गरी चालिएको कदम आउनुका पछाडि उग्रवामपन्थी गतिविधि एउटा कारण थियो ।
राजनीतिक दल सत्ताकेन्द्रित बनेको मौका छोपेर राजाले प्रतिगमन गरेका थिए’, ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टीहरू कमजोरी स्विकार्दै अगाडि बढे, माओवादीले पनि उग्रवामपन्थी गतिविधि छोडेर आउन चाह्यो, त्यसैले राजतन्त्र ढल्ने स्थिति बन्यो । यसबाट सबै पक्षले गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ ।’
जनताको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गरी दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गराएर शान्तिपूर्ण जीवन बिताएका ज्ञानेन्द्रले १२ वर्षपछि राजनीतिक विषयमा बोल्न थालेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १२ वर्षे अवधिमा मुलुकले दुईजना राष्ट्रपति निर्वाचित गरिसकेको छ । तर राजनीतिक दल जनस्तरमा चरम अलोकप्रिय बनेका छन् । २०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउँदा पनि यस्तै अवस्था थियो । त्यसैको फाइदा उनले उठाएका थिए । ०६० असोज १८ देखि थालेको गृहकार्यस्वरूप उनले माघ १९ को शाही कदम चालेका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेला घोषणा गरे पनि निर्वाचन गराउन सकेको थिएन ।
माघ १९ को शाही कदमलाई आलोच्य र गलत मान्ने राजनीतिक विश्लेषक केशवप्रसाद भट्टराईका अनुसार त्यो घटनाको वस्तुनिष्ठ अध्ययन र समीक्षा गरिनुपर्छ । ‘राजाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको अवस्थामा भन्दा मुलुक बलियो भएको छ ? राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ ? जनता सन्तुष्ट र खुसी छन् ? राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास बढेको छ ? अर्थतन्त्रको अवस्था गतिलो छ ? जनताले आधारभूत सेवा सजिलै पाएका छन् ? ‘, भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजनीतिक दलको लुकामारी अहिले पनि चलिरहेको छ । दलहरू अलोकप्रिय बन्दै गर्दा राजाले टाउको उठाउनसक्ने सम्भावना ०६१ माघ १९ को घटनाले देखाएकै छ ।
