संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पारित गरी अन्य विधेयकलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएपछि उत्साहित देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न भने हम्मे-हम्मे परेको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने विपक्षीको माग र संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने मधेसी मोर्चाको दबाबका कारण दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । मोर्चाका नेताहरूको समर्थन जुटाउने उपायको खोजी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे ।
निर्वाचनको मिति घोषणा, अदालतमा भइरहेको आन्दोलन र मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने उपायबारेमा केन्द्रित रहेर दाहाल र देउवाबीच छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवलाई वैशाख अन्तिम सातादेखि जेठ दोस्रो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी घोषणा गर्न लागिएको र त्यसको तयारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यादवले भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट पारित गराई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने र आगामी मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनेबारेमा छलफल गर्दै आएका छन् । मोर्चाका नेताहरूलाई मनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार छलफल गर्ने योजना बनाएका छन् ।
काठमाडौंबाहिर रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलका लागि काठमाडौं बोलाएका छन् । यादव र ठाकुर सोमबार नै काठमाडौं आइसकेका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका कामलाई अस्वीकार गर्दै आएका मधेसी नेतासँग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मताधिकारलाई हटाउन सकिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले राख्ने योजना बनाएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
