उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहसपैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गर्ने भएका छन् ।
सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा शुक्रबार गरेका थिए ।
असहयोग आन्दोलन गर्ने विषयमा निर्णय लिन महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायबमहान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो ।
ती निकायले न्यायालयविरुद्ध हुने असहयोग आन्दोलनमा सम्बद्ध पक्षलाई सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष भरत मैनालीले आफूहरूले असहयोग आन्दोलनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई लिखित रूपमै जानकारी दिएको बताए ।
उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग आन्दोलन जारी रहनेछ । हामी यो आन्दोलनलाई केही दिन दबाबका रूपमा र त्यसपछि अझै कडा र सशक्त बनाउनेछौं ।’ आइतबार बिहान १० बजेबाट प्रारम्भ हुने असहयोग आन्दोलनको अन्तिम तयारी भइसकेको उनले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ, नायबमहान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच लामो छलफलपछि घोषणा भएको असहयोग आन्दोलन न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण नसच्चिएसम्म जारी रहने उनले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
