न्यायपरिषद्द्वारा उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आफूलाई पूरै निषेध र मानमर्दन गरिएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले निर्णय तत्काल नसच्चिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकारी वकिलको केन्द्रीय संगठन सरकारी वकिल समाजले सोमबार कार्यक्रम गर्दै न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो चेतावनी दिएको हो । सरकारी वकिलबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा केवल एकजनामात्र समावेश गरिएको थियो । सरकारी वकिलले परिषद्को निर्णयलाई ‘निकृष्ट अभ्यास’ को संज्ञा दिएका छन् ।
‘न्यायसेवाका सबै समूहमध्ये वरिष्ठताक्रममा उल्लेख्य संख्यामा उम्मेदवार रहेको सरकारी वकिल समूहलाई गरिएको यो उपेक्षाले संविधानको मर्मको समेत उपहास भएको छ’, समाजको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायसेवाका अन्य समूहमा रहेको जनशक्तिको तुलनामा पनि सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा गरिएको सिफारिस अत्यन्तै न्यून र समानुपातिक सिद्धान्तप्रतिकूल छ ।’
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसले सरकारी वकिल तथा सम्पूर्ण अधिकृत कर्मचारीलाई किनारामा पारिएको ठहर समाजको छ ।
‘राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको भनी सञ्चारमाध्यममा आएका टीकाटिप्पणीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई गम्भीर ठेस पुर्याएको अनुभूति भएको छ’, समाजले भनेको छ, ‘न्यायपरिषद्को यो निर्णयबाट व्यावसायिक निष्ठामा रहेका सरकारी वकिलको मानमर्दन गरेको अनुभूतिसमेत भएको छ । न्यायसेवाको वरिष्ठता र सक्षमतालाई इन्कार गरी अपारदर्शी र असमानुपातिक आधारमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय खेदपूर्ण रहेको छ ।’
